सेंट्रल डेस्क। बजट 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में केंद्रीय बजट 2025 पेश किया, जिसमें एविएशन सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलों की घोषणा की गई, जिनका उद्देश्य क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी और अवसंरचना विकास को बढ़ावा देना है।
एक प्रमुख हाइलाइट के रूप में उड्डयन क्षेत्र के लिए उड़ान योजना (UDAAN) का एक नया और रिवाइज्ड एडिशन लॉन्च किया गया। इस कार्यक्रम का लक्ष्य देश भर में 120 नए गंतव्यों को जोड़ना है और अगले दशक में 4 करोड़ अतिरिक्त यात्रियों को एडजस्ट करने का लक्ष्य रखा गया है।
बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के विकास योजना की घोषणा
विमानन यात्रा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए वित्त मंत्री ने बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के विकास की योजना की भी घोषणा की है। ये हवाई अड्डे राज्य की भविष्य की विमानन आवश्यकताओं को पूरा करने में मददगार साबित होंगे। इसके अतिरिक्त, पटना हवाई अड्डे की क्षमता बढ़ाई जाएगी, जो बिहार में हवाई यात्रा को मजबूत करने के प्रयासों का हिस्सा है। गौरतलब है कि बिहार में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाले है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से बिहार को बजट में कई प्रकार के उपहार दिए गए है।
निर्मला सीतारमण, जो भारतीय वित्तीय इतिहास में एक रिकॉर्ड-ब्रेकिंग शख्सियत बन चुकी हैं, ने अपने कार्यकाल में हमेशा क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। इस साल का बजट उनके द्वारा परिवहन नेटवर्क को आधुनिक बनाने और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक निवेशों पर जोर देने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
UDAN योजना से 120 गंतव्यों को जोड़ा जाएगा
वित्त मंत्री ने कहा, “सरकार बिहार में भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को सुविधा प्रदान करेगी और साथ ही मॉडिफाईड UDAN योजना की शुरुआत की जाएगी, जिससे 120 गंतव्यों को जोड़ा जाएगा।
बजट में ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को ध्यान में रखा गया है
2025 का केंद्रीय बजट मोदी 3.0 सरकार का दूसरा बजट है, जो लोकसभा चुनावों के बाद प्रस्तुत किया गया पहला बजट है। पिछली बजट की तरह, इस बजट में भी सरकार के 2047 तक ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को ध्यान में रखा गया है। कल, वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया था, जिसमें भारत की जीडीपी वृद्धि दर को 6.3-6.8 प्रतिशत के बीच पहुंचाने का अनुमान जताया गया।
पिछली बार, जून में लोकसभा चुनावों के बाद पेश किए गए बजट में वित्त मंत्री ने नए आयकर स्लैब का प्रस्ताव रखा था, जिसमें 3 लाख तक शून्य, 3-7 लाख तक 5%, 7-10 लाख तक 10%, 10-12 लाख तक 15%, 12-15 लाख तक 20%, और 15 लाख से ऊपर 30%। राजकोषीय घाटा 4.9 प्रतिशत जीडीपी के स्तर पर अनुमानित था, और वित्त मंत्री ने कहा था कि सरकार 2025-26 तक 4.5 प्रतिशत राजकोषीय घाटा का लक्ष्य प्राप्त करने की योजना बना रही है।
