Home » 7th Pay Commission: UP के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, CM योगी ने DA में 2% की बढ़ोतरी की घोषणा की

7th Pay Commission: UP के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, CM योगी ने DA में 2% की बढ़ोतरी की घोषणा की

by Neha Verma
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Follow Now

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को एक बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) में 2% की वृद्धि का ऐलान किया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लिए गए कैबिनेट फैसले के तहत लिया गया, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में सीधा इजाफा होगा।

7th Pay Commission के तहत DA में बढ़ोतरी

उत्तर प्रदेश सरकार ने 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के अंतर्गत आने वाले सभी राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (DA) को मौजूदा 42% से बढ़ाकर 44% कर दिया है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से प्रभावी मानी जाएगी। इस कदम से लगभग 16 लाख सरकारी कर्मचारियों और 12 लाख पेंशनधारकों को लाभ मिलेगा।

DA बढ़ोतरी से सैलरी में कितना होगा इजाफा?

2% की बढ़ोतरी के बाद, एक कर्मचारी जिसकी मूल वेतन ₹30,000 है, को अब ₹600 प्रति माह अतिरिक्त मिलेगा। इससे वार्षिक वेतन में ₹7,200 तक की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। यह बढ़ोतरी कर्मचारियों के वेतन ढांचे को मजबूती देने के साथ-साथ महंगाई के असर को भी कुछ हद तक संतुलित करेगी।

UP Government Employees DA Hike: किसे मिलेगा लाभ?

  • सभी स्थायी राज्य कर्मचारी
  • सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के शिक्षक
  • राज्य पेंशनधारक
  • राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थानों के कर्मचारी

DA बढ़ोतरी की पृष्ठभूमि और केंद्र सरकार का प्रभाव

यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए DA में की गई वृद्धि के बाद लिया गया है। केंद्र ने मार्च 2024 में DA को 42% से बढ़ाकर 44% किया था। उत्तर प्रदेश सरकार का यह कदम न केवल केंद्र के अनुरूप है, बल्कि यह राज्य कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

महंगाई भत्ते में वृद्धि: आर्थिक दृष्टिकोण

DA में वृद्धि का सीधा संबंध उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index – CPI) से होता है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए हर छह महीने में DA की समीक्षा की जाती है। इस बार भी CPI के आंकड़ों के आधार पर 2% की वृद्धि को उचित माना गया है।

Related Articles