रांची: झारखंड की नई शराब नीति को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह नीति चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाने और शराब कारोबार पर माफियाओं का एकाधिकार स्थापित करने की साजिश है। उन्होंने कहा कि सरकार यदि ईमानदार होती, तो एक लाइसेंस, एक दुकान की व्यवस्था लागू करती। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने नीति में संशोधन नहीं किया तो भाजपा पूरे राज्य में आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान नीति के तहत एक व्यक्ति या समूह राज्य भर में 140 दुकानों तक का नियंत्रण प्राप्त कर सकता है, जिससे शराब व्यापार चंद रसूखदारों के हाथों में सिमट जाएगा। मौके पर मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक और प्रवक्ता अविनेश कुमार सिंह भी मौजूद रहे।
नीलामी में माफिया लेंगे भाग
बाबूलाल मरांडी ने खुलासा किया कि एक यूनिट में चार दुकानें हो सकती हैं, और कोई भी अधिकतम 12 यूनिट प्राप्त कर सकता है। इस तरह कोई कारोबारी अकेले एक जिले में 48 और पूरे राज्य में 140 दुकानों पर कब्जा जमा सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले से मौजूद बड़ी कंपनियां और माफिया अपने समूह और नाम के जरिए नीलामी प्रक्रिया में भाग लेंगे। इस तरह वे लोग पूरे व्यापार पर काबिज हो जाएंगे। यह नीति छोटे व्यापारियों, बेरोजगारों और ग्रामीणों के खिलाफ है और इससे राज्य को राजस्व की भी भारी क्षति होगी।
लाइसेंसधारी को मिले अधिकार
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने मांग की कि दुकान चलाने का अधिकार उसी को मिले जो लाइसेंसधारी हो और उसकी प्रत्यक्ष उपस्थिति अनिवार्य हो। इससे बिचौलियों और नामी माफियाओं पर रोक लगेगी। उन्होंने अधिसूचित क्षेत्रों में जनसंख्या के अनुपात में दुकानें आरक्षित करने और ग्रामीण महिलाओं को प्राथमिकता देने की भी वकालत की। उन्होंने कहा कि हड़िया बेचने वाली महिलाओं को यदि वैध दुकानें मिलें तो वे सम्मानजनक आजीविका पा सकेंगी।
