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Bihar News : बिहार कैबिनेट की बैठक आज : नीतीश कुमार की पोटली से निकल सकते हैं बड़े फैसले!

by Rakesh Pandey
Bihar cabinet meeting
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पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज 15 जुलाई 2025 को बिहार कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक सुबह 10:30 बजे से मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में आयोजित होगी। बैठक में सरकारी नौकरी, महिला आरक्षण, कौशल विश्वविद्यालय, और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा और स्वीकृति की संभावना है।

हर मंगलवार को होती है कैबिनेट बैठक

बिहार सरकार अब हर मंगलवार को कैबिनेट बैठक आयोजित कर रही है। पिछले सप्ताह हुई बैठक में 43 एजेंडों पर मुहर लगी थी, जिनमें युवा आयोग का गठन, डीजल अनुदान और शहरी गैस वितरण नीति 2025 शामिल हैं।

कौशल विश्वविद्यालय को मिल सकती है मंजूरी

बैठक में सबसे अहम प्रस्ताव कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर हो सकता है। राज्य सरकार ने पहले ही संकेत दिया था कि तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण को सुदृढ़ करने के लिए यह विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। आज की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है।

महिला आरक्षण में डोमिसाइल नीति लागू

महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण की नीति में बदलाव करते हुए अब सिर्फ बिहार की मूल निवासी महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। पहले यह आरक्षण बाहर की महिलाओं को भी मिलता था, लेकिन अब डोमिसाइल नीति लागू कर दी गई है।

नौकरी और रोजगार पर सबसे अधिक नजर

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 12 लाख नौकरी देने का वादा किया था। इनमें से 10 लाख नौकरियां दी जा चुकी हैं, जबकि 2 लाख नौकरियों पर फैसला आज की बैठक में संभव है। यह निर्णय चुनावी दृष्टिकोण से भी बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में अब केवल 3 महीने शेष हैं।

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में बढ़ोतरी

मुख्यमंत्री ने हाल ही में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में राशि बढ़ाकर 400 से 1100 रुपये कर दी है। इसके साथ ही बिहार के कलाकारों को 3000 रुपये मासिक मानदेय देने का भी फैसला लिया गया है, जिससे राज्य के सांस्कृतिक क्षेत्र को भी सहयोग मिलेगा।

रिन्यूएबल एनर्जी और कृषि पर भी हो सकते हैं निर्णय

पिछली बैठक में रिन्यूएबल एनर्जी नीति पर सहमति बनी थी। आज की बैठक में इसके कार्यान्वयन को लेकर दिशा-निर्देश जारी हो सकते हैं। इसके साथ ही, मानसून की अनिश्चितता और सूखे को देखते हुए कृषि से जुड़ी योजनाओं में डीजल अनुदान जैसे प्रोत्साहन को और बढ़ाने पर भी विचार हो सकता है।

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