रांची: झारखंड सरकार द्वारा मइयां सम्मान योजना के तहत 5.46 लाख महिलाओं को अपात्र घोषित किए जाने पर भारतीय जनता पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज ने इसे वोट बैंक राजनीति का क्रूर उदाहरण बताते हुए सरकार पर गम्भीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने चुनाव से पहले गरीब बहन-बेटियों को योजना में शामिल कर वोट बटोरे और अब चुनाव के बाद उन्हें अपात्र ठहराकर अपमानित कर रही है। उन्होंने इसे एक सोची-समझी राजनीतिक चाल बताया और सवाल किया कि यदि ये महिलाएं वास्तव में अपात्र थीं, तो उन्हें योजना के तहत राशि क्यों दी गई?
वसूली हुई सड़क पर उतरेगी बीजेपी
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मार्च 2025 तक आधार लिंकिंग और दस्तावेज सत्यापन के बहाने केवल 37.55 लाख महिलाओं को ही स्थायी लाभार्थी मान रही है, जबकि बाकी 5.46 लाख को सूची से हटाकर अब वसूली की बात कर रही है। राफिया ने चेतावनी दी कि यदि किसी भी महिला से वसूली की गई तो भाजपा सड़क से सदन तक आवाज बुलंद करेगी।
वादा तोड़ रही सरकार
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को घेरते हुए राफिया ने पूछा कि क्या महिलाएं अब सरकार को ऋण लेकर पैसे लौटाएगी? उन्होंने याद दिलाया कि कल्पना सोरेन ने हर बहन-बेटी को सम्मान राशि देने का वादा किया था, जिसे सरकार अब तोड़ रही है। भाजपा ने सरकार से तुरंत यह निर्णय वापस लेने की मांग की है और चेतावनी दी है कि महिलाओं के सम्मान से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
