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THE WAQF (AMENDMENT) BILL-2025 : वक्फ संशोधन बिल पर मायावती ने सरकार को चेताया – “दुरुपयोग हुआ तो BSP करेगी मुसलमानों का समर्थन”

लोकसभा व राज्यसभा से पास होने के बाद वक्फ संशोधन बिल का मुद्दा अभी राजनीतिक रूप से गर्म है और आगे भी इस पर सियासत जारी रहने की संभावना है।

by Rakesh Pandey
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लखनऊ: THE WAQF (AMENDMENT) BILL-2025: संसद के दोनों सदनों में बहुमत से पारित हुआ वक्फ बोर्ड संशोधन बिल अब राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। इसके कानून बनता हुआ देख इस पर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने इस बिल को लेकर जमकर विरोध किया, और इसका विरोध करते हुए कई सवाल उठाए हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी नेता और बहुजन समाज पार्टी (BSP) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने भी इस बिल को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए सरकार को घेरा है।

मायावती ने सरकार की जल्दबाजी पर उठाए सवाल

मायावती ने अपनी पोस्ट में कहा कि, “वक्फ संशोधन बिल पर संसद में सत्ता और विपक्ष के बीच चर्चा सुनने के बाद यह निष्कर्ष निकला कि अगर सरकार इस बिल को जनता को समझने का मौका देती और उनके संदेहों को दूर कर इस बिल को लाती तो यह ज्यादा उचित होता।” उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने इस बिल को बहुत जल्दबाजी में लाकर पास कर दिया, जो ठीक नहीं था। उनका आरोप है कि सरकार ने इसे जल्दबाजी में लागू करने की कोशिश की, जबकि यह मसला संवेदनशील है और इसकी गहरी समझ की जरूरत थी।

बीएसपी अध्यक्ष की चेतावनी

मायावती ने चेतावनी दी कि अगर भविष्य में सरकार इस बिल का दुरुपयोग करती है, तो बहुजन समाज पार्टी मुस्लिम समुदाय का पूरा समर्थन करेगी। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी इस बिल के पक्ष में नहीं है और इसे लेकर पूरी तरह से असहमत है। मायावती का कहना था कि अगर इस बिल का गलत इस्तेमाल होता है तो बीएसपी, मुस्लिम समाज के हक के लिए उनके साथ खड़ी होगी।

विरोध और सियासी हलचल जारी

वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कई घंटों तक गर्मागरम बहस चली। इस दौरान बिल के समर्थन और विरोध में कई सांसदों ने अपने विचार रखे। हालांकि, सत्ता पक्ष के सांसदों ने भारी समर्थन में वोट किया, और इसके बाद यह बिल दोनों सदनों से पारित हो गया। अब यह बिल राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, और जैसे ही राष्ट्रपति की मुहर लगेगी, यह कानून बन जाएगा।

मुस्लिम संगठनों का विरोध

बिल के पारित होने के बाद मुस्लिम समुदाय से जुड़े संगठनों और संस्थाओं ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। तमिलनाडु की सरकार ने तो इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बात की है। यह मुद्दा अभी राजनीतिक रूप से गर्म है और आगे भी इस पर सियासत जारी रहने की संभावना है।

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