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Chatra News: मुखिया पर आवास का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप, भुइयां समाज ने किया डीसी ऑफिस का घेराव

Chatra News: प्रशासन की निष्क्रियता से नाराज भुइयां समाज के लोगों ने शनिवार को सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की।

by Reeta Rai Sagar
Bhuiyan community protesting outside DC office in Chatra demanding arrest of Mukhiya Vijay Singh
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चतरा: झारखंड के चतरा जिले में एक महिला से दुष्कर्म के मामले को लेकर बवाल मच गया है। सदर थाना क्षेत्र के एक मौजूदा मुखिया विजय सिंह पर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का आरोप है कि मुखिया ने उसे आवास योजना का लाभ दिलाने का झांसा देकर अपने जाल में फंसा लिया और एक रात जबरन उसके घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

इस शर्मनाक घटना के बाद पीड़िता और उसका परिवार गहरे सदमे में है। महिला ने एक महीने पहले ही इस घटना की लिखित शिकायत अधिकारियों को सौंपी थी और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। लेकिन इतने समय के बाद भी प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, भुइयां समाज ने किया प्रदर्शन

प्रशासन की निष्क्रियता और आरोपी मुखिया की गिरफ्तारी न होने से नाराज भुइयां समाज के लोग शनिवार को एकजुट हुए और सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने चतरा डीसी कार्यालय का घेराव किया और आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी की मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी की।

आरोपी की गिरफ्तारी न होने तक आंदोलन जारी रहेगा

प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि प्रशासन किसी राजनीतिक दबाव या अन्य कारणों से आरोपी को बचा रहा है। उनका कहना है कि जब तक विजय सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा।

प्रशासन हरकत में आया, अफसरों ने संभाला मोर्चा

स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। सीओ, सदर थाना प्रभारी विपिन कुमार, एसडीओ जहूर आलम और डीएसपी अनीता लकड़ा ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर उन्हें शांत करने का प्रयास किया।

एसडीओ जहूर आलम ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे मामले की गहनता से जांच चल रही है और जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पीड़िता को न्याय दिलाने में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी।

यह मामला केवल एक महिला के साथ हुए अपराध का नहीं, बल्कि प्रशासनिक संवेदनशीलता और जवाबदेही का भी है। एक महीने से शिकायत लंबित होने के बावजूद कार्रवाई न होना सिस्टम पर सवाल खड़े करता है। अब देखना यह है कि प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाता है या राजनीतिक प्रभाव में दबकर पीड़िता को न्याय से वंचित करता है।

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