पटना: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 29 मई को बिहार दौरे से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने रेलवे बोर्ड को छह महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं के प्रस्ताव भेजे हैं। इन प्रस्तावों का उद्देश्य राज्य में यात्री सुविधाएं, कनेक्टिविटी और आधारभूत ढांचे को राष्ट्रीय औसत के अनुरूप लाना है।
इन परियोजनाओं की अनुशंसा बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा द्वारा रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को लिखे गए पत्र में की गई है।
इन 6 बड़े रेल प्रोजेक्ट्स का भेजा गया प्रस्ताव
1.बुद्ध सर्किट रेल कॉरिडोर का विकास
पटना–गया–तिलैया–राजगीर–फतुहा रेल मार्ग को सर्कुलर ट्रेन सेवा से जोड़ने के प्रस्ताव के अलावा बख्तियारपुर–तिलैया रेलखंड के दोहरीकरण की स्वीकृति, पर्यटन और बौद्ध स्थलों की कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की योजना।
2. दक्षिण बिहार उपनगरीय परिवहन नेटवर्क
बक्सर, भोजपुर, रोहतास, लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा, भागलपुर, जमुई, बांका से पटना लोकल ट्रेन सेवा। तीसरी और चौथी रेलवे लाइन के निर्माण की मांग। साथ हीमुंबई की तर्ज पर सब-अर्बन रेल नेटवर्क का विस्तार
3. उत्तर बिहार उपनगरीय परिवहन नेटवर्क
सीवान, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और दरभंगा को पटना से जोड़ने के लिए सीवान-छपरा-हाजीपुर-बरौनी-कटिहार सेक्शन में तीसरी और चौथी लाइन का प्रस्ताव। जनसंख्या दबाव के अनुरूप बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता।
4. पटना क्षेत्रीय परिवहन नेटवर्क और फतुहा-बिदुपुर रेल पुल
फतुहा–बिदुपुर के बीच नया रेल पुल। पटना–फतुहा–हाजीपुर–सोनपुर–पाटलिपुत्र–पटना नेटवर्क का विकास।
5 मल्टी-मॉडल सैटेलाइट टाउन की परिकल्पना
उच्च घनत्व नेटवर्क में अतिरिक्त रेल लाइन
डीडीयू–बक्सर–आरा–पटना–किउल रूट पर तीसरी और चौथी रेल लाइन। यात्री भार अत्यधिक होने से आवश्यक विस्तार
गुलजारबाग–पटना सिटी जैसे क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण में सहयोग का दिया गया आश्वासन।
- आरा–छपरा के बीच गंगा नदी पर नया रेल पुल
शाहाबाद और सारण को जोड़ने के लिए नया पुल और उत्तर-दक्षिण बिहार के बीच बेहतर कनेक्टिविटी ताकि
मौजूदा पुलों (जेपी सेतु, राजेंद्र सेतु, मुंगेर पुल) पर दबाव कम हो सके।
क्या बोले मुख्य सचिव?
मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने कहा कि बिहार की जनसंख्या घनत्व (1388 प्रति वर्ग किमी) राष्ट्रीय औसत से 289.5% अधिक है, जबकि रेलवे ट्रैक की उपलब्धता मात्र 5.31 किमी प्रति लाख आबादी है। उन्होंने इन परियोजनाओं को बिहार के समावेशी विकास के लिए अत्यावश्यक बताया।
पीएम के दौरे से पहले रणनीतिक दबाव
यह पत्र ऐसे समय भेजा गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मई को बिहार के पटना एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन और बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास करने आ रहे हैं। इसे राज्य सरकार द्वारा राजनीतिक और रणनीतिक दबाव के रूप में देखा जा रहा है ताकि बिहार को रेल आधारभूत ढांचे में राष्ट्रीय औसत के बराबर लाया जा सके।
