Delhi EV Policy 2.0: महिलाओं को ₹36,000 तक सब्सिडी, 2027 तक 95% इलेक्ट्रिक वाहन का लक्ष्य

सेंट्रल डेस्क। दिल्ली सरकार जल्द ही दिल्ली EV पॉलिसी 2.0 लागू करने जा रही है, जो पुरानी EV नीति की जगह लेगी। यह नीति 2027 तक 95% इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने और 20,000 से अधिक नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य लेकर आई है।

इस नई नीति का खास आकर्षण महिलाओं के लिए है। ड्राफ्ट पॉलिसी के मुताबिक पहली 10,000 महिला ई-टू-व्हीलर खरीदारों को ₹36,000 तक की सब्सिडी दी जाएगी। यह सब्सिडी ₹12,000 प्रति किलोवाट-ऑवर (kWh) की दर से दी जाएगी, अधिकतम 3 kWh तक।
मुख्य विशेषताएं:

1. महिलाओं को विशेष सब्सिडी:
   • ₹12,000 प्रति kWh (अधिकतम ₹36,000 तक)
   • पहली 10,000 महिलाएं जो वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखती हों
   • उद्देश्य: महिलाओं की EV क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाना
2. टू-व्हीलर EV पर सब्सिडी:
   • ₹10,000 प्रति kWh, अधिकतम ₹30,000
   • 12 साल से कम पुराने पेट्रोल टू-व्हीलर को स्क्रैप करने पर ₹10,000 अतिरिक्त
3. ई-ऑटो (L5M) के लिए इंसेंटिव:
   • ₹10,000 प्रति kWh, अधिकतम ₹45,000
   • पुरानी CNG ऑटो (12 साल से कम पुरानी) को स्क्रैप करने पर ₹20,000
   • 10 साल पुरानी CNG ऑटो को बदलने पर ₹1 लाख तक का रिप्लेसमेंट इंसेंटिव
4. कमर्शियल गुड्स कैरियर्स:
   • इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर (L5N): ₹10,000 प्रति kWh, अधिकतम ₹45,000
   • इलेक्ट्रिक 4-व्हीलर (N1): अधिकतम ₹75,000 तक
   • वाहन की अधिकतम कीमत: ₹4.5 लाख (L5N), ₹12.5 लाख (N1)
   • तीन साल तक ये इंसेंटिव लागू रहेंगे
   प्रस्तावित प्रतिबंध और बदलाव:
   • 15 अगस्त 2025 से कोई नया CNG ऑटो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा।
   • 15 अगस्त 2024 से CNG ऑटो के परमिट रिन्यू नहीं किए जाएंगे।
   • 15 अगस्त 2026 से दिल्ली में पेट्रोल, डीजल और CNG से चलने वाले दो-पहिया वाहन बंद होंगे।
   • इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत ठोस कचरा ढोने वाले डीजल वाहनों और CNG बसों को भी हटाने की सिफारिश की गई है।
   दिल्ली EV पॉलिसी 2.0 न केवल ई-वाहनों को बढ़ावा देगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और रोजगार सृजन में भी बड़ा कदम साबित होगी। महिलाओं को दी जा रही विशेष सब्सिडी इसे और समावेशी बनाती है। नीति के 2030 तक लागू रहने की उम्मीद है।