नई दिल्ली: राजधानी और आसपास के क्षेत्र इस समय गंभीर प्रदूषण संकट से जूझ रहे हैं। उत्तर भारत में फैले स्मॉग और धुंए की वजह से दिल्ली-एनसीआर में स्थिति बेहद खराब हो गई है। राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने अब एक नया कदम उठाया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्र सरकार से कृत्रिम बारिश (Artificial Rain) कराने के लिए No Objection Certificate (NoC) की मांग करते हुए एक चिट्ठी लिखी है। उनका कहना है कि दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण एक मेडिकल इमरजेंसी बन चुका है और इसे तुरंत नियंत्रित करने के लिए कृत्रिम बारिश का सहारा लिया जाना चाहिए।
प्रदूषण की गंभीरता और कृत्रिम बारिश की जरूरत
गोपाल राय ने अपनी चिट्ठी में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से अनुरोध किया कि वे दिल्ली के प्रदूषण को लेकर शीघ्र बैठक बुलाएं और इस समस्या से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग (cloud seeding) तकनीक के इस्तेमाल पर विचार करें। उनका कहना है कि दिल्ली इस समय स्मॉग की घनी परतों में घिरी हुई है और कृत्रिम बारिश से ही इस प्रदूषण से निजात मिल सकती है। राय ने इसे एक मेडिकल इमरजेंसी बताया, क्योंकि लगातार बढ़ते प्रदूषण के कारण ना सिर्फ दिल्ली, बल्कि समूचे उत्तर भारत का दम घुट रहा है। गोपाल राय ने कहा कि कृत्रिम बारिश से हम स्मॉग की चादर को हटा सकते हैं और इससे शुद्ध हवा की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। यह सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं, बल्कि पूरे उत्तर भारत के लिए एक जरूरी कदम है।
केंद्र सरकार पर निशाना
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने अपनी चिट्ठी में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार राजनीति कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने क्लाउड सीडिंग तकनीक पर कोई बैठक नहीं की, जबकि दिल्ली सरकार इस मुद्दे पर कई बार अपील कर चुकी है। गोपाल राय ने कहा कि उन्होंने अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को चार पत्र लिखे थे, लेकिन इसके बावजूद इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए।
राय ने कहा कि दिल्ली सरकार ने लगातार इस मुद्दे को उठाया, लेकिन केंद्र की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। अब समय आ गया है कि केंद्र इस पर ध्यान दे और प्रदूषण की इस घातक स्थिति को दूर करने के लिए कृत्रिम बारिश का सहारा लिया जाए।
GRAP और प्रदूषण नियंत्रण के उपाय
दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत विभिन्न उपाय लागू किए जाते हैं। प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए GRAP के चौथे चरण को लागू कर दिया गया है, जिसमें सबसे कठोर कदम उठाए जाते हैं।
GRAP-1: खराब (AQI 201-300)
GRAP-2: बहुत खराब (AQI 301-400)
GRAP-3: गंभीर (AQI 401 से 450)
GRAP-4: बहुत गंभीर (AQI 450 से ज्यादा)
दिल्ली में इस समय GRAP-4 लागू है, जो प्रदूषण के सबसे गंभीर स्तर को नियंत्रित करने के लिए होते हैं। इसके तहत निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध, निर्माण सामग्री के ढकने की व्यवस्था, भारी वाहन प्रतिबंध जैसे कई कठोर कदम उठाए जाते हैं। पिछले साल GRAP-4 को कुल 14 दिन लागू किया गया था, जबकि इस साल इसे कम दिन लागू किया गया था, क्योंकि नवंबर के अंत में हवा की गुणवत्ता में थोड़ी सुधार आई।
क्या है कृत्रिम बारिश (क्लाउड सीडिंग)?
क्लाउड सीडिंग एक वैज्ञानिक तकनीक है, जिसका उपयोग मौसम को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। इसमें बादलों में सिल्वर आयोडाइड या सोडियम क्लोराइड जैसे पदार्थ डालकर उन्हें बारिश उत्पन्न करने के लिए प्रेरित किया जाता है। यह तकनीक प्रदूषण को कम करने और पानी की कमी से जूझ रहे इलाकों में बारिश कराने के लिए उपयोग की जाती है।
कृत्रिम बारिश से प्रदूषण के स्तर को घटाया जा सकता है, क्योंकि बारिश से हवा में घुले प्रदूषण के कण जमीन पर गिर जाते हैं, जिससे हवा साफ होती है। हालांकि, यह एक महंगा और तकनीकी दृष्टि से चुनौतीपूर्ण उपाय होता है, इसलिए इसके लिए केंद्र सरकार की अनुमति जरूरी होती है।
क्या केंद्र सरकार करेगी हस्तक्षेप?
गोपाल राय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भी इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करने की मांग की है। उनका कहना है कि प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार की नकारात्मक भूमिका दिल्ली और उत्तर भारत के लिए खतरे का सबब बन चुकी है। अगर केंद्र सरकार जल्द इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठाती, तो प्रदूषण का स्तर और भी खतरनाक हो सकता है।
इस समय दिल्ली में प्रदूषण को लेकर स्थिति बेहद गंभीर है, और गोपाल राय का कहना है कि केंद्र की मदद से ही कृत्रिम बारिश जैसे उपायों को लागू किया जा सकता है, जिससे दिल्लीवासियों को राहत मिल सके।
