रांची: कांग्रेस भवन में सोमवार को झारखंड कांग्रेस की ओर से प्रेस कांफ्रेंस का आयोजन किया गया। जिसमें प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव मौजूद थे। इस दौरान वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि पूरे देश के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सब प्लान के लिए कानून बनाने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान 275 कंडिका 1 में भी इसका उल्लेख है।
इसलिए एससी और एसटी के लिए सब प्लान उनके हक और अधिकार की मांग की जा रही है। इंदिरा गांधी ने संविधान में उल्लेखित योजना के सब प्लान की योजना बनाई थी। लेकिन वह योजना कानून नहीं बन पाई। आज स्थिति यह है कि एक दशक में आदिवासी दलितों के लिए जो पैसा मिलना चाहिए था उसमें केंद्र ने कटौती की।
विकास को मिलती गति
विगत एक दशक में एससी सब प्लान में 3.4 और एसटी 2.6 प्रतिशत का ह्रास आवंटन में हुआ है। जिसका परिणाम है कि 11.70 लाख करोड़ रुपये एसटी के लिए और 5.57 लाख करोड़ रुपये का बजटीय समर्थन में नुकसान हुआ। अगर ये पैसा मिलता तो झारखंड के अलावा वैसे क्षेत्रों में रहने वाले एससी और एसटी के लोगों को उनके सामाजिक आर्थिक विकास में गति मिलती। इस सब प्लान से एससी-एसटी के लिए आर्थिक संसाधनों का आवंटन करने के साथ गरीबी और बेरोजगारी को कम किया जाता है।
शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छ पानी जैसी बुनियाधी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। जब राशि का पैसा कम होगा तो इस देश में आजादी के इतने वर्षों के बाद आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। इसलिए देश के सभी राज्यों की प्रदेश इकाई ने तय किया है केंद्र सरकार और भाजपा नीत वाली सरकार की देश में एससी और एसटी के विकास को लेकर उनकी कार्य संस्कृति में जो परिदृश्य दिखाई देना चाहिए था वह नहीं दिखा। हम उपेक्षित महसूस कर रहे है।
राज्य को मिलना चाहिए था 10 हजार करोड़
वित्त मंत्री ने कहा कि झारखंड में आबादी की बात करे तो 39 लाख एससी और 46 लाख एसटी की आबादी है। वहीं 2021-22 से 23-24 तक केंद्र से एससी के लिए 3515.11 करोड़ और एसटी के लिए 2475.49 करोड़ झारखंड को उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से राज्य को 10 हजार करोड़ रुपये मिलना चाहिए था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कानून बनने के बाद सब प्लान में आए हुए पैसों का दुरुपयोग नहीं हो सकेगा। इसकी प्रापर मॉनिटरिंग हो सकेगी। इसके लिए केंद्र सरकार से वार्ता की जाएगी। सरकार नहीं मानेगी तो योजना बनाकर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करेंगे। दलितों और आदिवासियों के उत्थान के लिए बात हो रही है।
जमीनी स्तर पर संगठन करेंगे मजबूत
वहीं प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि सभी के सहयोग से त्योहार संपन्न हो गए। उन्होंने कहा कि प्रदेश प्रभारी के राजू 13 अप्रैल को रांची आ रहे है। वह प्रखंड पर्यवेक्षकों के साथ संवाद करेंगे।
2025 संगठन सृजन का वर्ष है। जिसका उद्देश्य जमीन स्तर पर संगठन को मजबूत बनाना है। साथ ही कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने विगत दो दिन पहले 6 राज्य और 2 केंद्र शासित राज्यों के जिलाध्यक्षों के साथ संवाद किया। जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है।
उन्होंने कहा कि 14 अप्रैल को संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर पुराने हाईकोर्ट के सामने ह्यूमन चेन बनाकर विवेकानंद चौक -देवानंद मांझी चौक होते हुए राजेंद्र चौक तक आएगी और सभा होगी। उन्होंने कहा कि एससी सब प्लान-एसटी सब प्लान मांग लंबे समय से हो रही है। इस संप्रदाय के लोगों का विकास हो इसके लिए तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने 75-76 और 79-80 में योजना बनाई थी। इनकी गरीबी को कम करने और विकास के लिए रूपरेखा तैयार की थी। जिससे कि इन लोगों के आर्थिक अंतर को पाटा जाए और कैसे बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाए। राहुल गांधी भी इसके लिए प्रयासरत है।
