रांची: मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता में गुरुवार को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान की स्टेट लेवल एपेक्स कमिटी की बैठक प्रोजेक्ट भवन स्थित मुख्य सचिव सभागार में हुई। जिसमें बताया गया कि जनजाति परिवारों और जनजातीय बहुल गांवों को बुनियादी सुविधाओं से पूर्ण कर उनके सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरूआत की गई है। इसके तहत झारखंड के 7139 गांवों के लगभग 49.76 जनजातीय परिवारों के समग्र विकास हेतु कार्ययोजना बनाकर कार्रवाई की जा रही है। मुख्य सचिव द्वारा बैठक में केन्द्र और राज्य स्तर पर कंवर्जेंस एवं परिवार या गांव स्तर पर गैप की पहचान तथा संबंधित मंत्रालय से बजटीय आवंटन की प्राप्ति में तेजी लाने पर बल दिया गया। जिससे कि लक्ष्य की प्राप्ति निर्धारित समय-सीमा के अंदर सुनिश्चित की जा सके।
विभागवार योजना की गहन समीक्षा
प्रशासी विभाग द्वारा सभी विभागों के लिए एक गाइडलाइन बनाने के परिप्रेक्ष्य में भी कार्रवाई किया जाना अपेक्षित होगा। विभागीय पदाधिकारी को छत्तीसगढ़, ओडिशा आदि राज्यों से संपर्क कर तत्संबंधी कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। बैठक में विभागवार योजना की गहन समीक्षा की गई। जिसमें संबंधित विभाग द्वारा योजना की स्वीकृति/भौतिक उपलब्धि के परिप्रेक्ष्य में की गई कार्रवाई से अवगत कराया गया। मुख्य सचिव द्वारा प्रशासी विभाग को निर्देश दिया गया कि वे अपने स्तर से भारत सरकार से प्राप्त निदेशों के आलोक में सभी विभागों को कार्रवाई हेतु पत्र निर्गत करें।
24,104 करोड़ का बजटीय प्रावधान
प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 से आगामी 3 वर्षों के लिए कुल 24,104 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है, जिसमें केन्द्रांश 15,336 करोड़ रुपये एवं राज्यांश 8,768 करोड़ रुपये है। मुख्य सचिव द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना, जल जीवन मिशन, मेडिकल मोबाईल यूनिट, विद्युत ग्रिड, आंगनबाड़ी केन्द्रों, वन धन विकास केन्द्र इत्यादि की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया गया कि तत्संबंधी प्रगति प्रतिवेदन व आवंटन आदि के संबंध में सभी विभाग भारत सरकार से पत्राचार कर योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाना सुनिश्चित करें।
ये रहे मौजूद
बैठक में मस्तराम मीणा, प्रधान सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभागीय कृपानंद झा, सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मनोज कुमार, ए सिद्दिकी, उमाशंकर सिंह, सचिव, जितेन्द्र सिंह, अबू इमरान समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।
