धनबाद : झारखंड के धनबाद जिला परिषद सदस्यों ने 15वें वित्त आयोग की लंबित राशि को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के प्रति गहरी नाराजगी जताई है। सदस्यों ने कहा कि एक साल से पंचायतों को फंड जारी नहीं किया गया, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में विकास पूरी तरह से ठप हो गया है।इस गंभीर स्थिति को लेकर जिला परिषद ने झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान रांची में विरोध प्रदर्शन और विधानसभा घेराव की चेतावनी दी है।
विकास कार्य ठप, जनप्रतिनिधि जवाब देने में असहाय
जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि 15वें वित्त आयोग की राशि अब तक पंचायतों को नहीं मिली है, जिससे सभी योजनाएं प्रभावित हुई हैं। उन्होंने कहा कि जनता हमसे सवाल कर रही है कि उनके गांवों में विकास कार्य क्यों नहीं हो रहे हैं। हमारे पास कोई जवाब नहीं है क्योंकि हमारे पास फंड ही नहीं है। अब जनता जनप्रतिनिधियों को कोस रही है।
राज्य और केंद्र के टकराव से जनप्रतिनिधि परेशान
शारदा सिंह ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से तर्क दिया जा रहा है कि नगर निगम चुनाव नहीं होने और राज्य वित्त आयोग के गठन में देरी के कारण राशि अटकी हुई है। उन्होंने सवाल उठाया कि “अगर नगर निगम का चुनाव नहीं हुआ है, तो उसकी राशि रोकी जाए। पंचायतों की राशि रोकना न्यायसंगत नहीं है। पंचायतें पूरी तरह से कार्यरत हैं और उनके माध्यम से ही ग्रामीण विकास संभव है।”
विधानसभा सत्र में करेंगे विरोध प्रदर्शन
जनप्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि यदि जुलाई में शुरू होने वाले विधानसभा मानसून सत्र तक फंड निर्गत नहीं हुआ, तो वे सभी सदस्य रांची जाकर आंदोलन करेंगे। अगर सकारात्मक बातचीत नहीं होती और राशि नहीं दी गई, तो हम सभी विधानसभा के बाहर धरना देंगे और जनहित में सरकार को मजबूर करेंगे।
