नई दिल्ली/रांची: झारखंड की माननीय ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने आज दिल्ली में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव श्री शैलेश कुमार सिंह और ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री के श्रीनिवासन से महत्वपूर्ण मुलाकात की। इस उच्चस्तरीय बैठक में झारखंड के ग्रामीण विकास से जुड़े कई अहम मुद्दों पर गहन चर्चा हुई, जिससे केंद्र और राज्य के बीच सहयोग को मजबूती मिलेगी।
लंबित भुगतानों के शीघ्र निपटारे पर जोर
बैठक में झारखंड सरकार को ग्रामीण विकास योजनाओं के तहत मिलने वाली लंबित वित्तीय राशि के शीघ्र निपटारे का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। मंत्री ने केंद्र से अपील की कि राज्य की चल रही विकास परियोजनाओं की गति बनी रहे, इसके लिए लंबित फंड को जल्द मंजूरी दी जाए।
योजनाओं के क्रियान्वयन को बनाया जाएगा अधिक प्रभावी
मुलाकात के दौरान केंद्र की प्रमुख ग्रामीण योजनाओं के झारखंड में सुचारू क्रियान्वयन पर भी विशेष ध्यान दिया गया। दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति जताई कि योजनाओं को जमीनी स्तर पर अधिक प्रभावशाली और पारदर्शी तरीके से लागू किया जाएगा।
रोजगार सृजन पर केंद्रित रणनीति
बैठक का एक अहम बिंदु था झारखंड के ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना। ग्रामीण विकास मंत्री ने इस पर बल दिया कि राज्य सरकार सतत आजीविका को प्राथमिकता देते हुए केंद्र की सहायता से रोजगार मूलक योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाएगी।
राज्य-केंद्र के बीच बेहतर समन्वय का संकल्प
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य और केंद्र सरकार मिलकर ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए सहयोग के नए रास्ते तलाशेंगी। इससे योजनाओं की पहुंच राज्य के हर कोने तक सुनिश्चित हो सकेगी।
सबका साथ, सबका विकास की दिशा में झारखंड सरकार
बैठक के बाद मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि झारखंड सरकार ग्रामीण सशक्तिकरण के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और यह बैठक इसी दिशा में एक सकारात्मक पहल है। उन्होंने कहा कि राज्य के हर गांव तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है।
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