सेंट्रल डेस्क: Finance Bill 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में वित्त विधेयक पर चर्चा की। 35 सरकारी संशोधनों के साथ वित्त विधेयक 2025 को पारित कर दिया गया। इसमें बजट के महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी देने का आग्रह किया गया है। इस विधेयक को अब राज्यसभा में भेजा जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने के बाद वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
इस वित्त विधेयक में नए आयकर विधेयक से लेकर समानकरण लेवी को समाप्त करने तक के प्रमुख मुद्दों का समावेश किया गया है। नया आयकर विधेयक मानसून सत्र में लाया जा सकता है। इसके अलावा राज्यसभा में भी “आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024” पर चर्चा हो सकती है जिसे पहले ही लोकसभा में पारित किया जा चुका है।
वित्त विधेयक पर चर्चा के कुछ प्रमुख बिंदु:
• नया आयकर विधेयक मानसून सत्र में चर्चा के लिए लाए जाने की संभावना।
• स्टार्टअप्स के लिए सरकार ने पहले पंजीकरण कराने वाली कंपनियों के लिए पंजीकरण अवधि को 5 साल बढ़ाने का प्रस्ताव किया है।
• वित्त विधेयक में औद्योगिक वस्त्रों पर 7 कस्टम टैरिफ दरों को हटाने का प्रस्ताव।
• 12 महत्वपूर्ण खनिजों, जैसे कोबाल्ट, सीसा, जिंक पर बीसीडी को पूरी तरह से मुक्त करने का प्रस्ताव।
• cess और सरचार्ज का डबल बोझ हटाया जा रहा है। 82 टैरिफ लाइनों से सोशल वेलफेयर सरचार्ज को भी छूट दी जाएगी।
• विज्ञापन पर 6% समानकरण लेवी को हटाने का प्रस्ताव।
• FY26 में प्रत्यक्ष कर संग्रह यथार्थवादी माना गया है, इसमें कर राहत के कारण गिरावट को ध्यान में रखते हुए।
• आयकर कानून में डिजिटल संपत्तियों की जांच करने के लिए कानूनी समर्थन नहीं था, इसलिए इसे शामिल किया गया है। आयकर कानून में डिजिटल तत्वों की जांच को कानूनी समर्थन देने की आवश्यकता है।
• मोबाइल फोन पर एन्क्रिप्टेड संदेशों के माध्यम से 250 करोड़ रुपये की अघोषित संपत्ति का पता चला।
• वाट्सएप संदेशों से क्रिप्टो संपत्तियों की जानकारी।
• वाट्सएप संदेशों से 200 करोड़ रुपये की अघोषित संपत्ति का पता चला।
• फोन पर गूगल मैप इतिहास का उपयोग नकद छिपाने के स्थानों का पता लगाने में किया गया।
• इंस्टाग्राम खातों का उपयोग बेनामी संपत्तियों की पहचान करने के लिए किया गया।
• जीएसटी पर यह आरोप कि यह प्रगतिशील नहीं है, निराधार है। मार्च 2023 तक औसत जीएसटी दर 12.2% है।
• जीएसटी ऋण की वापसी के लिए हम cess संग्रह कर रहे हैं, जो 2026 के प्रारंभ तक समाप्त हो जाएगा।
• 28% जीएसटी दर केवल 3% से कम सामान्य जन की उपभोग की वस्तुओं पर लागू है।
• दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए दवाओं का आयात करने वाले मरीजों या शोधकर्ताओं को IGST से छूट दी गई है।
• धार्मिक स्थानों जैसे मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों और गुरुद्वारों से प्रसादम को भी जीएसटी से छूट दी गई है। इसके अलावा, GoM खाद्य सामग्री के लिए जीएसटी कम करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है जो प्रसादम बनाने में उपयोग होती है।
• GoM कृषि इनपुट्स, जैसे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, उर्वरक, कीटनाशकों पर जीएसटी कम करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है।
• पीएम स्वनिधि योजना के तहत 70% लाभार्थी SC, ST, OBC हैं। Stand Up India योजना के तहत SC, ST के लिए 7000 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया है।
