चेन्नई : तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि (N. Ravi) ने सेकुलरिज्म (Secularism) पर टिप्पणी कर एक नए विवाद को शुरू कर दिया है। उन्होंने सेकुलरिज्म को यूरोप का कॉन्सेप्ट (European concept) बताया है, जिसे लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। वहीं कांग्रेस और अन्य दलों ने इसे गैर-जिम्मेदाराना बयान बताया है। राज्यपाल की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस ने उन्हें संवैधानिक पद से बर्खास्त करने की मांग कर दी है। कांग्रेस ने कहा है कि राज्यपाल वही कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM) कराना चाह रहे हैं।
एन रवि के इस बयान से तमिलनाडु समेत पूरे देश की राजनीति में हलचल मच गई है। तमिलनाडु के राज्यपाल ने कहा कि सेक्युलरिज्म एक ‘यूरोपीय कॉन्सेप्ट’ है। इसकी भारत में कोई जगह नहीं है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल रवि ने कहा कि देश के लोगों को धर्मनिरपेक्षता का गलत अर्थ बताया गया है। यह पश्चिमी दुनिया से आया विचार है।
संविधान सभा ने खारिज कर दिया था ‘सेकुलरिज्म कॉन्सेप्ट’
राज्यपाल आर एन रवि ने अपने बयान में कहा कि यूरोप में सेकुलरिज्म का उदय तब हुआ था, जब चर्च और किंग के बीच लड़ाई हुई और लंबे समय तक चले इस संघर्ष को खत्म करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को विकसित किया गया। उन्होंने दावा किया कि आजादी के समय जब संविधान का मसौदा तैयार किया जा रहा था, तो सेक्यूलरिज्म पर चर्चा हुई और संविधान सभा ने इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि भारत एक धर्म-केंद्रित देश है और यूरोप में जैसा संघर्ष हुआ, वैसा कोई संघर्ष नहीं हुआ है।
राज्यपाल के बयान पर कांग्रेस ने जताई आपत्ति
वहीं कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने X पर पोस्ट करते हुए कहा कि, ‘इस व्यक्ति ने संविधान की शपथ ली है और ये अभी तक संवैधानिक पदाधिकारी बने हुए हैं। तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। वह एक कलंक है’। उन्होंने ये भी कहा कि यह उनका पहला अपमानजनक और अस्वीकार्य बयान नहीं है। कांग्रेस महासचिव ने आरोप लगाया कि राज्यपाल वही दोहरा रहे हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कराना चाहते हैं।
