नाला (जामताड़ा)/Hemant Soren : आज भी हमारे 80 फीसदी गरीब आदिवासी व अल्पसंख्यक भाई-बहन गांव में रहते हैं और बड़े-बड़े दावे करने वाले विपक्षी शहर में। हमने पहले ही तय किया था कि हमारी सरकार दिल्ली और रांची से नहीं, बल्कि गांव से चलेगी। गांव की समस्याओं को जानकर ही हम अपनी जनता और प्रदेश को मजबूत बना सकेंगे।
थोड़ा इंतजार करिए, भले ही दो, तीन या पांच साल लग जाएं, हम प्रदेश की जनता की गरीबी को खत्म करके रहेंगे। आने वाली पीढ़ी को हम इतना मजबूत बनाएंगे कि उन्हें किसी के आगे मदद की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी।
ये बातें प्रदेश के सीएम हेमंत सोरेन ने बुधवार को आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहीं। वे जामताड़ा के नाला स्थित नतुनडीह मैदान में आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान सीएम ने जिलेभर में संचालित 452 करोड़ रुपये की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया। मौके पर ही उन्होंने कुल मिलाकर 635 करोड़ रुपये की परिसंपत्तियों का वितरण किया।
विपक्ष व्यापारियों की है जमात, हमने बुजुर्गों को लाठी देने का किया काम: Hemant Soren
सीएम हेमंत सोरेन (Hemant Soren) कहा कि दो साल पहले जब हमारी सरकार ने यह योजना शुरू की थी तो पहले वर्ष ही 35 लाख लोगों के आवेदन आए। दूसरे साल फिर योजना के लिए 55 लाख आवेदन आ गए। हमारी इतने आवेदनों को देख इस पसोपेश में रही कि क्या आजतक हमारी पूर्ववर्ती सरकारों ने कोई काम ही नहीं किया। या पूरा सरकारी महकमा ही काम नहीं कर रहा था।
गरीबों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए पूर्ववर्ती सरकारों में दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। झारखंड बनने के तकरीबन 23 साल बाद ऐसा हो सका है कि सरकार लोगों के घर पर पहुंचकर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दे रही है। पिछले बीस साल तक की पूर्ववर्ती सरकारों ने सिर्फ प्रदेश व प्रदेश की जनता का शोषण करने का काम किया।
यह अंधे, गूंगे और बहरों की सरकार नहीं, जनता का हित जानती है: Hemant Soren
सीएम Hemant Soren ने पूर्व की भाजपा शाषित सरकारों पर निशााना साधते हुए कहा कि पिछले 20 के दौरान ना तो महामारी आई और ना ही प्रदेश में सूखा ही पड़ा था। लेकिन पहले की सरकारों ने प्रदेश का कभी भला नहीं किया। उल्टा पूर्व की सरकार ने प्रदेश के 11 लाख लोगों का राशन कार्ड बंद करने का काम किया। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार अंधे, गूंगों व बहरों की सरकार नहीं है। यह सरकार प्रदेश की जनता की गरीबी व बदहाली से वाकिफ है। हमने खाद्य सुरक्षा कानून बनाकर 20 लाख परिवारों को हरा कार्ड बनाकर दिया। अब हर महीने राशन कार्डधारियों को एक किलो दाल भी मुफ्त में दिया जाएगा।
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