जमशेदपुर : सरकारी कर्मचारी अधिकारी अगर सोशल मीडिया पर किसी तरह का गलत या उन्मादी पोस्ट करते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार इसके लिए अधिकारियों और कर्मचारियों पर निगाह रख रही है। देखा जा रहा है कि कौन सा अधिकारी और कर्मचारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर क्या लिख रहा है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि कहीं कोई अधिकारी या कर्मचारी किसी राजनीतिक संगठन से जुड़ा तो नहीं है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने मंगलवार को सरकारी कर्मियों को सोशल मीडिया के प्रयोग से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। विभाग के सचिव प्रवीण कुमार टोप्पो ने यह पत्र मंगलवार को सभी जिलों को भेजा है। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा गया है कि वह सोशल मीडिया को लेकर सजग रहें।
संवाद स्थापित करने में कर सकते हैं सोशल मीडिया का प्रयोग
इसमें कहा गया है कि इन दिनों सोशल मीडिया यानी फेसबुक, एक्स, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम् वी चैट, शेयर चैट, लिंकडेन आदि संचार के एक मजबूत वाहक बन गए हैं। इससे लोग आसपास की जानकारी भी एकत्र कर रहे हैं। सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि सरकारी कर्मी या अधिकारी को सोशल मीडिया का प्रयोग करते समय शील निष्ठ होना जरूरी है। उसे किसी भी तरह का कोई गलत पोस्ट सोशल मीडिया पर नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया पर अपनी मर्यादा बनाए रखते हुए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए।
इसमें कहा गया है कि आपातकालीन स्थिति में कर्मचारियों से संवाद स्थापित करने और सटीक जानकारी प्रदान करने के लिए सोशल मीडिया का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है।
सोशल मीडिया के ऑनलाइन पोल में भाग नहीं ले सकते सरकारी कर्मी
सरकारी कर्मचारी सोशल मीडिया पर होने वाले किसी भी तरह की ऑनलाइन पोल या वोटिंग में भाग नहीं लेंगे। अपने व्यक्तिगत अकाउंट पर फॉलोवर, मित्रों का चयन या मित्रता अनुरोध स्वीकार करने में सतर्कता बरतेंगे। ऐसे किसी भी विवादित व्यक्ति को अपनी फ्रेंड लिस्ट में शामिल नहीं करेंगे।
वेबिनार में शामिल होने से पहले उच्च अधिकारियों की अनुमति जरूरी
सोशल मीडिया पर होने वाली वेबिनार, लेक्चर, कोचिंग या किसी भी अन्य तरह की कार्यक्रम में भाग लेने से पहले अपने नियंत्रक अधिकारी से अनुमति लेना जरूरी है। कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी न्यायालय द्वारा पारित आदेश को लेकर सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट साझा नहीं करेगा। किसी भी सरकारी प्लेटफार्म पर सरकारी सेवक निजी तस्वीर साझा नहीं करेंगे। सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपना निजी अकाउंट बनाने के लिए किसी तरह के सरकारी अकाउंट या सरकारी चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा।
विभागीय आदेश अधिसूचना, संकल्प आदि अपने व्यक्तिगत अकाउंट पर शेयर नहीं करेंगे। किसी भी तरह की निविदा, नियुक्ति, चयन प्रक्रिया से संबंधित सूचना विभागीय अधिकारियों या कर्मचारी के संपर्क नंबर, पद नाम आदि व्यक्तिगत अकाउंट पर साझा नहीं किए जाएंगे। सरकारी अकाउंट का प्रयोग करते हुए अपनी पहचान और भूमिका के बारे में पारदर्शी रहेंगे। सरकारी अकाउंट पर जो भी सामग्री साझा की जाएगी उसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी या कर्मचारी की होगी। किसी भी अधिकारी कर्मचारी के व्यक्तिगत अकाउंट पर सरकारी सूचनाओं को शेयर नहीं किया जाएगा।
अपनी डीपी पर नहीं लगा सकेंगे राजनीतिक चिन्ह
कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने पोस्ट या ट्वीट या ब्लॉग में किसी भी राजनीतिक गतिविधि से लेकर कोई पोस्ट नहीं करेगा। किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल नहीं होगा या राजनीतिक विचारधारा का समर्थन नहीं करेगा। सोशल मीडिया पर सभ्य व्यवहार करते हुए किसी के भी ट्रोलिंग से खुद को दूर रखना होगा। कोई भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट के डीपी या प्रोफाइल पिक्चर पर किसी भी संगठन या राजनीतिक दल का प्रतीक नहीं लगाएगा। अपने कार्यालय या विभाग की गोपनीय सूचनाओं सोशल मीडिया पर प्रसारित नहीं करेंगे। अपने कार्य स्थल से संबंधित शिकायतों को वीडियो या फोटो के रूप में सोशल मीडिया पर शेयर नहीं किया जाएगा।
सोशल मीडिया पर किसी उद्यम का सपोर्ट करने की मनाही
सोशल मीडिया पर किसी भी उत्पाद या उद्यम का समर्थन करने की भी मनाही है। अपने निजी लाभ के लिए सोशल मीडिया के अकाउंट इस्तेमाल करने पर भी रोक है। सोशल मीडिया अकाउंट से किसी भी जाति, धर्म, वर्ग और संप्रदाय के खिलाफ टिप्पणी की भी मनाही कर दी गई है। सरकारी कर्मचारी या अधिकारियों के अपमानजनक आचरण से संबंधित पोस्ट करने पर भी रोक है।
नहीं कर सकते सरकारी नीति की आलोचना
सरकारी सेवक सोशल मीडिया पर अपने विचारों को साझा करते समय इस बात को ध्यान में रखेंगे कि वह सरकारी सेवा की नियमावली से नियंत्रित हैं। किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट को करते समय अपनी शील निष्ठा बनाए रखेंगे। किसी राजनीतिक या सांप्रदायिक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी व्यक्तिगत राय सरकारी कर्तव्यों में हस्तक्षेप ना करे और ना ही सरकारी पक्ष का प्रतिनिधित्व करे। किसी भी पोस्ट या ट्वीट के जरिए सरकार की नीति की आलोचना नहीं करेंगे। ऐसा करने पर सरकारी कर्मचारी कार्रवाई के दायरे में आएंगे।
