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Jharkhand News : पीएम किसान योजना में फर्जीवाड़ा, 145 मृत किसानों को मिल रही थी सम्मान निधि

बलियापुर अंचल में हुआ खुलासा, भौतिक सत्यापन में सामने आई गड़बड़ी, अपात्र लाभुकों को नोटिस जारी। सरकार को ₹70 लाख का नुकसान।

by Rakesh Pandey
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धनबाद: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत धनबाद जिले के बलियापुर अंचल में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा सामने आया है। जांच में पाया गया कि 145 मृत किसानों के बैंक खातों में अब तक केंद्र सरकार की यह निधि ट्रांसफर की जा रही थी, जिससे सरकार को हर साल ₹70 लाख का नुकसान हो रहा है।

मृत किसानों के नाम पर जारी हो रही थी राशि

बलियापुर अंचलाधिकारी प्रवीण कुमार सिंह ने जानकारी दी कि उन्हें योजना में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी। जब भौतिक सत्यापन कराया गया तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। उन्होंने बताया, ” PM किसान योजना में करीब 145 लाभुक ऐसे पाए गए जिनकी मृत्यु हो चुकी है, फिर भी उनके खातों में योजना की राशि जमा की जा रही थी।”

170 अपात्र लाभुक, एक ही परिवार के कई सदस्य ले रहे लाभ

सिर्फ मृतक ही नहीं, बल्कि सत्यापन में यह भी सामने आया कि 170 ऐसे लोग भी योजना का लाभ ले रहे हैं जो पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं करते। कई मामलों में एक ही परिवार के तीन से चार सदस्य योजना का लाभ ले रहे हैं, जो कि नियमों के खिलाफ है और आपराधिक साजिश की श्रेणी में आता है।

अपात्रों को नोटिस जारी, 15 दिनों में पैसा वापस करने का निर्देश

प्रशासन ने सभी अपात्र लाभुकों को नोटिस जारी कर दिया है और 15 दिनों के भीतर पैसा वापस करने का निर्देश दिया गया है। यदि निर्धारित समय में राशि वापस नहीं की गई तो सर्टिफिकेट केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इससे ब्याज समेत राशि की वसूली की जाएगी।

फर्जीवाड़ा रोकने के लिए बनेगा नया डेटा ऑडिट सिस्टम

प्रशासन द्वारा यह भी संकेत दिए गए हैं कि भविष्य में इस तरह की गड़बड़ियों को रोकने के लिए डिजिटल वेरिफिकेशन और रीयल टाइम डेटा ऑडिट सिस्टम को सख्ती से लागू किया जाएगा। इस दिशा में जिला प्रशासन ने बैंकों और पंचायत प्रतिनिधियों को भी अलर्ट किया है।

केंद्र की सख्ती: अपात्र लाभुकों पर शुरू हुई कार्रवाई

केंद्र सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केवल सही और पात्र किसानों के लिए है। हाल के महीनों में देशभर में अपात्र लाभुकों से राशि वसूली की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसमें धनबाद जैसे मामले सरकार के लिए चेतावनी हैं।

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