Jamshedpur News: झारखंड भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिनेशानंद गोस्वामी ने शनिवार को जमशेदपुर के साकची स्थित जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार की लापरवाही, कुप्रबंधन और असंवेदनशीलता ने झारखंड के लाखों विद्यार्थियों के भविष्य को संकट में डाल दिया है।
डॉ. गोस्वामी ने कहा कि नई शिक्षा नीति (NEP 2020) लागू होने के बाद इंटर की पढ़ाई को डिग्री कॉलेजों से हटाने का निर्देश दिया गया था। कई राज्यों ने इसके अनुसार तैयारी की, लेकिन झारखंड सरकार ने न तो नए स्कूलों की व्यवस्था की, न शिक्षक बहाल किए और न ही छात्रों के नामांकन की कोई पारदर्शी योजना बनाई। उन्होंने बताया कि मैट्रिक पास कर चुके चार लाख से अधिक छात्र राज्य में इंटर नामांकन के लिए भटक रहे हैं, जबकि डिग्री कॉलेजों ने इंटर की पढ़ाई बंद कर दी है। इस गंभीर संकट पर राज्य सरकार की चुप्पी उसकी संवेदनहीनता को दर्शाती है।
Jamshedpur News: डॉ. गोस्वामी ने प्रेस वार्ता में कही ये प्रमुख बातें
इंटर सेकंड ईयर के छात्रों का भविष्य अधर में: जिन छात्रों का नामांकन जैक बोर्ड के माध्यम से डिग्री कॉलेजों में हुआ था, अब वे न जानें कहां पढ़ेंगे।
हायर एजुकेशन की स्थिति चिंताजनक: कोल्हान विश्वविद्यालय के 20 अंगीभूत कॉलेजों में से सिर्फ दो में स्थायी प्राचार्य हैं। अधिकांश कॉलेजों में शिक्षकों की भारी कमी है।
पाठ्यपुस्तकें कबाड़ में : चाकुलिया में लाखों की किताबें कबाड़ में बिकने की घटना सरकार की नाकामी को उजागर करती है।
बिचौलियों और माफिया का बोलबाला: शिक्षा विभाग में पारदर्शिता के अभाव के कारण भ्रष्टाचार फल-फूल रहा है।
Jamshedpur News: सरकार से रखीं ये तीन मांगें
1. इंटर नामांकन की पूरी जानकारी सार्वजनिक की जाए: राज्य सरकार स्पष्ट बताए कि कहां, कितनी सीटें उपलब्ध हैं।
2. सेकंड ईयर विद्यार्थियों के समायोजन की व्यवस्था की जाए : उनकी पढ़ाई की ठोस व्यवस्था हो।
3. अनुबंध पर कार्यरत शिक्षकों और कर्मियों का भविष्य सुरक्षित किया जाए: सरकार इस पर शीघ्र और ठोस निर्णय ले।
ठोस कार्य योजना बनाए सरकार
राज्य सरकार को चाहिए कि वह अब और देरी न करे और नई शिक्षा नीति के अनुरूप ठोस कार्ययोजना बनाए। सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले गरीब और मध्यमवर्गीय छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द कदम नहीं उठाया, तो विद्यार्थी और शिक्षा से जुड़े कर्मचारी आंदोलन करने को मजबूर होंगे।
