RANCHI (JHARKHAND): मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 26 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। जिसमें जेएसएससी की स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में 50 हजार से अधिक अभ्यर्थियों की संख्या रहने पर अब प्राथमिक और मुख्य परीक्षा होगी। वहीं 50 हजार से कम आवेदन रहने पर दो स्तरीय परीक्षा नहीं होगी। एक अन्य प्रस्ताव में झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) को वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के सफल आयोजन के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि से 31 करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। वहीं खूंटी में रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक महिला कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी गई। जिस पर 97 करोड़ रुपये खर्च होंगे। साथ ही सरायकेला-खरसावां जिले के ईचागढ़ में डिग्री कॉलेज के लिए 38 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।
रांची से नया सराय तक फोर लेन सड़क
सड़क निर्माण को लेकर भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। रांची के अरगोड़ा से नयासराय तक फोर लेन सड़क के निर्माण के लिए 141 करोड़ और शहीद मैदान से हाईकोर्ट होते हुए रिंग रोड तक छह लेन सड़क के लिए 301 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। इसके अलावा बरवाडीह पथ के लिए 114 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।
58 नए पदों का सृजन
स्वास्थ्य और प्रशासनिक सुधार के तहत दुमका और पलामू में डिप्लोमा राजकीय फार्मेसी संस्थानों के लिए 58 नए पदों का सृजन किया गया। वहीं झारखंड राज्य चिकित्सा परिषद की संशोधित नियमावली को भी मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने स्वर्गीय उमेश कुमार सिंह के पुत्र को नौकरी में पदोन्नति और स्वर्गीय अमित कुमार के सेवा संपुष्ट को स्वीकृति दी। साथ ही कुंदन कुमार की सेवा नियमित करने और गुरचरण सिंह सलूजा की बर्खास्तगी को यथावत रखने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई।
हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड को हर वर्ष 3 करोड़
हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड को अब हर वर्ष 3 करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त झारखंड राज्य आवास बोर्ड संशोधन विनियमावली, झारखंड राजकीयकृत विद्यालय नियमावली और पुलिस पदकों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। NCC कैडेट्स को दैनिक भत्ते में वृद्धि, राजपत्रित अधिकारियों को मोबाइल के लिए 25 हजार रुपये की स्वीकृति और ताज होटल निर्माण योजना में आंशिक बदलाव भी किया गया।
लेजिसलेटिव फोरम ऑफ एचआईवी-एड्स का गठन
झारखंड राज्य लेजिसलेटिव फोरम ऑफ एचआईवी-एड्स के गठन का निर्णय लिया गया। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन नई दिल्ली के निर्देश पर झारखंड राज्य लेजिस्लेटिव फोरम ऑफ एचआईवी-एड्स गठन किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। जिला स्तर पर गठित आईसीडीएस केंद्र और एड्स नियंत्रण केंद्र संचालित है। जिला स्तरीय तंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए फोरम के गठन का निर्णय लिया गया है। इस फोरम के अध्यक्ष विभागीय मंत्री अध्यक्ष होंगे, जबकि स्पीकर की ओर से मनोनीत पांच विधायक सदस्य होंगे।
सर्विस रोड और साइकिल ट्रैक के लिए 301.12 करोड़
झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकार की ओर से सर्विस रोड, फुटपाथ और साइकिल ट्रैक निर्माण के लिए 301.12 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। इस सर्विस रोड और साइकिल ट्रैक का निर्माण पुराना विधानसभा भवन के निकट विवेकानंद रोड से, रिंग रोड भाया हाईकोर्ट और विधानसभा सचिवालय और नयासराय लिंक रोड तक कराया जाएगा।
READ ALSO : JHARKHAND NEWS: झारखंड में अमूल जैसा ब्रांड किया जा सकता है विकसित, जानें क्या है योजना
