रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय, रांची में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में झारखंड राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण, कृषि, ग्रामीण विकास और गृह विभाग की योजनाओं की अद्यतन कार्य प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।
योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और गति लाने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए कार्यों में पारदर्शिता, प्रतिबद्धता और समयबद्धता सुनिश्चित की जाए। जिला स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने और परिणामोन्मुखी कार्य प्रणाली अपनाने पर बल दिया गया।
छात्रवृत्ति भुगतान में देरी न हो – तय समय सीमा तक सत्यापन और भुगतान अनिवार्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदायों के प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान 8 मई 2025 तक अनिवार्य रूप से कर दिया जाए। सभी जिला उपायुक्तों को निर्देशित किया गया कि छात्रवृत्ति के आवेदनों का सत्यापन एक सुनिश्चित समय सीमा में पूर्ण किया जाए ताकि किसी भी पात्र छात्र को योजना से वंचित न रहना पड़े।
स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण पर विशेष बल
मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि राज्य में प्रस्तावित 1117 नए स्वास्थ्य उपकेंद्रों के लिए स्थल चयन शीघ्र किया जाए। जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरीय अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज एवं देवघर स्थित एम्स में हेलीपैड निर्माण की दिशा में कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए।
ब्लड बैंकों की स्थिति को सुधारने हेतु एकीकृत पोर्टल के निर्माण, ब्लड डोनेशन कैंप के आयोजन और तीन माह के भीतर सभी ब्लड बैंकों में रक्त की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। सभी जिलों में हेल्थ प्रोफाइल तैयार करने तथा माइनिंग क्षेत्रों में विशेष स्वास्थ्य विश्लेषण रिपोर्ट तैयार करने का भी निर्देश दिया गया।
आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण एवं उन्नयन कार्य समयबद्ध करें
महिला बाल विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि पीएम जनमन योजना और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भूमि चिन्हित कर निर्माण शीघ्र पूरा किया जाए। 16,775 आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम केंद्र के रूप में विकसित कर स्मार्ट टीवी, आरओ, बिजली और शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।
4000 चयनित आंगनबाड़ी कर्मियों की शीघ्र नियुक्ति और मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का वेरिफिकेशन कार्य 15 दिनों में पूर्ण करने का निर्देश भी दिया गया।
कृषि योजनाओं पर सीधा लाभ पहुंचे किसानों तक
कृषि विभाग की समीक्षा में मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषक पाठशालाओं में नर्सरी विकसित की जाए जिससे किसान फलदार पौधों की आपूर्ति प्राप्त कर सकें। खरीफ सीजन के लिए बीजों की आपूर्ति पर निगरानी, अवैध बिक्री पर रोक और बीजों, खाद-कीटनाशकों की गुणवत्ता की जांच के निर्देश दिए गए। पशुधन योजना में 100% बीमा एवं क्लेम भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
मनरेगा और ग्रामीण आवास योजनाओं में लक्ष्य के अनुरूप मानव दिवस सृजन
ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 10.09 करोड़ मानव दिवस सृजन कर 112% लक्ष्य प्राप्त किया गया, जबकि वर्ष 2025-26 के लिए 12 करोड़ मानव दिवस सृजन का लक्ष्य तय किया गया है। Area Officer App के माध्यम से योजनाओं की निगरानी एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु सभी उपायुक्तों को प्रत्येक माह 20 योजनाओं की समीक्षा का निर्देश दिया गया।
अबुआ आवास योजना और पीएमएवाई-जी अंतर्गत लाभुकों को समय पर किस्त भुगतान, 30 अप्रैल 2025 तक सभी शेष लाभुकों का सर्वेक्षण पूर्ण करना और पुराने लंबित आवासों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए गए।
अफीम की खेती रोकने हेतु सख्त अभियान एवं जेलों की निगरानी बढ़ाने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने रांची, खूंटी, चतरा सहित अन्य जिलों में अफीम की अवैध खेती को हर हाल में रोकने के लिए विशेष अभियान चलाने और ग्रामीणों को जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ड्रग्स सप्लायरों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की जाए, विशेषकर शैक्षणिक संस्थानों के आस-पास।
राज्य के सभी कारागारों का नियमित निरीक्षण करने, कैदियों की सुविधाओं की निगरानी और उन्हें आवश्यक कानूनी सहायता प्रदान करने के निर्देश भी बैठक में दिए गए।
प्रमुख अधिकारियों की उपस्थिति
बैठक में मुख्य सचिव अलका तिवारी, अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, अजय कुमार सिंह, वंदना दादेल, कृपानंद झा, के. श्रीनिवासन, अरवा राजकमल, मनोज कुमार, आदिवासी कल्याण आयुक्त अजय नाथ झा, मनरेगा आयुक्त मृत्युंजय बरनवाल, निदेशक कृषि कुमार ताराचंद एवं एनआरएचएम के एमडी अबू इमरान सहित सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिलों के उपायुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे।
