झारखंड कांग्रेस ने जीएसटी को लेकर लगाए आरोप, मोदी सरकार जनता की जेब पर डाल रही हैं डाका

रांची : झारखंड प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जीएसटी के माध्यम से किसानों और आम जनता की जेब पर डाका डाल रही है। इसके जरिए पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का विकास मॉडल रावण के विकास मॉडल जैसा है। जिसमें कुछ खास लोगों को ही लाभ मिल रहा है, जबकि आम जनता परेशान हो रही है।

सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल

राकेश सिन्हा ने मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि मोदी सरकार का विकास मॉडल बिल्कुल रावण के लंका के सोने के महलों जैसा है। जहां रावण के चहेते लोग ऐश कर रहे थे, जबकि आम जनता बुरे हाल में थी। ठीक उसी तरह मोदी सरकार अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ दे रही है और गरीब और किसानों को लूट रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जीएसटी के तहत किसानों के लिए जरूरी कृषि रसायनों पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाया जा रहा है, जिससे किसान पहले से ही मुश्किल में हैं। उन्होंने बताया कि किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए कीटनाशकों और रसायनों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन पर भारी टैक्स लगाने से उनकी आर्थिक स्थिति और भी बिगड़ रही है। इसके अलावा, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि किसानों से कॉटन पर अग्रिम टैक्स वसूला जा रहा है, जो केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों का परिणाम है।

एनपीए और कर में छूट पर भी उठाए सवाल

उन्होंने मोदी सरकार के आर्थिक फैसलों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एक ओर सरकार अपने पूंजीपति मित्रों के 17 लाख करोड़ रुपये के एनपीए (नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स) माफ कर देती है, वहीं दूसरी ओर गरीब जनता से टैक्स वसूलने की जुगत में लगी है। दो लाख करोड़ रुपये का कर छूट दी जाती है और इसके बदले सरकार इलक्ट्रोल बांड के माध्यम से चंदा जमा करती है। साथ ही जीएसटी सेस की व्यवस्था पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि जीएसटी का उद्देश्य देश के हर नागरिक का भला करना था, लेकिन अब सरकार सेस लगाकर पैसा कमाने में लगी है। यह सिस्टम गरीबों को लूटने और पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए डिजाइन किया गया है। मोदी सरकार अपनी नीतियों के जरिए सिर्फ अपने मित्रों को फायदा पहुंचा रही है और आम जनता और किसानों की स्थिति दिन-ब-दिन बदतर होती जा रही है। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर जनता के बीच जागरूकता फैलाने का काम करेगी और आगामी चुनावों में जनता इस सरकार को जवाब देगी।