RANCHI (JHARKHAND): पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत कांग्रेस भवन में जनता दरबार का आयोजन किया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की उपस्थिति में आयोजित जनता दरबार में झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने आम नागरिकों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित समाधान का निर्देश दिया। जनता दरबार के दौरान बुंडू में एनएचएआई के भू-अर्जन से जुड़ा एक मामला सामने आया। जिसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि एनएचएआई द्वारा अधिग्रहित जमीन के मुआवजे में अनियमितता हुई है। जमीन मालिक की दूसरी शादी को कानूनी मान्यता नहीं थी, फिर भी दूसरी पत्नी को मुआवजा दे दिया गया। जनता दरबार में प्रमुख रूप से विनय सिन्हा दीपू, शशि भूषण राय, अभिलाष साहू, राजन वर्मा, नरेंद्र लाल गोपी, राजीव चौधरी सहित कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे।
सचिव ने दिया कार्रवाई का आश्वासन
मामला सुनने के बाद मंत्री किशोर ने रांची के भू-अर्जन पदाधिकारी से बात की। जिसमें पदाधिकारी ने इसे अपने क्षेत्राधिकार से बाहर का मामला बताया। मंत्री ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सीओ से जानकारी ली जा सकती थी, लेकिन आपने लापरवाही दिखाई। मंत्री ने भू-अर्जन कार्यालय को दिए गए आवेदन की प्रति दिखाते हुए इस मामले की जानकारी भू-राजस्व सचिव को दी। सचिव ने तत्काल कार्रवाई का आश्वासन दिया।
49 फरियादी पहुंचे जनता दरबार में
जनता दरबार में कुल 49 समस्याएं मंत्री के समक्ष आई। जिनमें बिजली, सड़क, जमीन विवाद, तालाब जीर्णोद्धार और अबुआ आवास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल थे। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कई योजनाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य को धनराशि नहीं दी जा रही है, जिससे वृद्धा पेंशन जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार काम में कोताही बर्दाश्त नहीं करेगी, अधिकारी या तो काम करें या जनता को सही स्थिति स्पष्ट करें।
बढ़ रहा जनता का विश्वास
जनता दरबार के दौरान प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि इस तरह की पहल से सरकार के प्रति जनता का विश्वास बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से उठाए जा रहे ऐसे कदमों से यह संदेश जा रहा है कि आम लोगों की समस्याओं को गंभीरता से लिया जा रहा है और समाधान की दिशा में ठोस प्रयास किए जा रहे हैं।
अधिकारियों से मंत्री ने किया संवाद
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने बताया कि कार्यक्रम में मंत्री ने कई मामलों में अधिकारियों से सीधे संवाद किया और समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि कार्य संस्कृति में बदलाव जरूरी है और जनता को बार-बार चक्कर लगाना न पड़े इसका ध्यान रखना है।
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