रांची : झारखंड सरकार ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही 10,000 नई नियुक्तियां करने का ऐलान किया है। यह घोषणा राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने विधानसभा के बजट सत्र के 14वें दिन गुरुवार को भोजनावकाश के बाद की। वह स्वास्थ्य विभाग के बजट पर चल रहे वाद-विवाद में बोल रहे थे। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के 64 अरब 70 करोड़ रुपये से अधिक के बजट को पारित किया गया। बजट पर कटौती का प्रस्ताव भाजपा विधायक मनोज कुमार यादव द्वारा रखा गया था, जिसे स्पीकर रवींद्रनाथ महतो ने अस्वीकृत कर दिया।
स्वास्थ्य योजनाओं का विस्तार
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने बताया कि सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू करने जा रही है। इनमें से एक प्रमुख योजना है, जिसमें राज्य में 10 रुपये में मलेरिया, क्रिटनीन और ईसीजी जैसे टेस्ट किए जाएंगे, जबकि महिलाओं के लिए अल्ट्रासाउंड की जांच मुफ्त होगी। इसके अतिरिक्त, राज्य में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 85 एकड़ में मेडिको सिटी का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 10 सुपर स्पेशियलिटी विभाग होंगे और हेलीपैड की भी सुविधा होगी।
डॉक्टरों के ट्रांसफर पर नया फैसला
स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार डॉक्टरों को दूसरे जिलों में ट्रांसफर नहीं करेगी। यदि कोई डॉक्टर रांची का है, तो उसे यहीं काम करना होगा। इसके अलावा, सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा सेवा को बेहतर बनाने के लिए कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की स्थापना की जाएगी। रिम्स में रोबोटिक्स सर्जरी शुरू की जाएगी, और 108 एंबुलेंस सेवा को नए सिरे से शुरू किया जाएगा।
नए स्वास्थ्य उपकेंद्र और हेल्थ कॉटेज
मंत्री ने कहा कि राज्य के सभी जिलों में 1258 नए स्वास्थ्य उपकेंद्र खोले जाएंगे और हर विधायक को 15-15 उपकेंद्रों का आवंटन किया जाएगा। साथ ही, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 25 हेल्थ कॉटेज बनाए जाएंगे, ताकि वहां के लोगों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं मिल सकें।
रिम्स का रिडेवलपमेंट और रांची में एक नया मेडिकल कॉलेज
रिम्स का रिडेवलपमेंट भी किया जाएगा, जिसके लिए 6500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। रिम्स में मौजूदा 2200 बेड की क्षमता को बढ़ाकर 3500 किया जाएगा, और 5000 बेड की क्षमता वाला ओपीडी भी बनाया जाएगा। इसके अलावा, रिम्स के डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों के लिए नए हॉस्टल और आवास बनाए जाएंगे। रांची में एक नया मेडिकल कॉलेज भी स्थापित किया जाएगा, ताकि स्वास्थ्य शिक्षा में भी राज्य का योगदान बढ़ सके।
राज्य के सभी सदर अस्पताल होंगे सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल
झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए कई नई पहल की हैं, जिसमें राज्य के सभी सदर अस्पतालों को सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों की तर्ज पर विकसित करना, और एमआरआई, सीटी स्कैन जैसी सुविधाओं को उपलब्ध कराना शामिल है। इसके साथ ही, ड्रोन सर्विस के माध्यम से खून की कमी का पता लगाने की योजना बनाई गई है।
