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Jharkhand Industry : पलायन रोकने को झारखंड में बढ़ेगी उद्योगों की संख्या, जमशेदपुर पहुंचे श्रम मंत्री

by Mujtaba Haider Rizvi
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जमशेदपुर : सरकार झारखंड में पलायन रोकने के लिए खाका तैयार कर रही है। यही नहीं, उद्योग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश में उद्योगों की संख्या बढ़ाने की योजना तैयार की गई है। ताकि, झारखंड में जिन युवकों को कौशल विकास की ट्रेनिंग दी जाए उन्हें इसी प्रदेश में रोजगार मिल सके। रोजगार के लिए उन्हें दूसरे राज्य में भटकना नहीं पड़े। यह बातें श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग तथा उद्योग विभाग के मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहीं। मंत्री संजय प्रसाद यादव गुरुवार को जमशेदपुर के गोलममुरी में उद्योगपतियों और विभाग के तत्वावधान में आयोजित कार्यशाला में पत्रकारों से कहीं।
श्रम मंत्री ने कहा कि झारखंड में कोयला और अन्य कच्चा माल है। इसलिए हमने तय किया है कि झारखंड में अधिक से अधिक उद्योग खोले जाएं। जो उद्योग पूर्व में यहां से दूसरे राज्यों में चले गए हैं उन्हें भी वापस लाने की कवायद चल रही है। मंत्री ने कहा कि इसीलिए यह कार्यशाला आयोजित की गई है ताकि उद्योगपतियों की समस्या जानी जा सके। मंत्री ने बताया कि इस कार्यशाला में उद्योगपतियों ने झारखंड में उद्योगों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जाए इस संबंध में सुझाव दिए हैं। मंत्रालय ने भी उद्योगपतियों को सुझाव दिए हैं।

28 फरवरी को रांची में होगी कार्यशाला


मंत्री संजय प्रसाद यादव ने बताया कि वह सभी जिलों में गए हैं। इसी तरह, उद्योगपतियों के साथ संवाद कायम कर उनकी समस्या जानी है। अपनी समस्या उन्हें बताई गई है कि सरकार क्या चाहती है। मंत्री ने कहा कि अब 28 फरवरी को रांची में एक प्रदेश स्तरीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी। इस कार्यशाला में देखा जाएगा कि सरकार ने उद्योगपतियों को जो समस्या बताईं और सुझाव दिए उसका कहां तक पालन किया जा रहा है। यही नहीं, यह भी देखा जाएगा कि उद्योगपतियों की समस्या का कितना समाधान हुआ है।

कामगारों का अब नहीं होगा शोषण


मंत्री ने कहा कि झारखंड के कामगार जब दूसरे राज्य में जाते हैं तो उनका शोषण किया जाता था। उन्हें तय मजदूरी नहीं दी जाती थी। उनका आधार कार्ड और पैन कार्ड जब्त कर लिया जाता था। मगर, अब ऐसा नहीं हो सकेगा। सरकार ने एक ऐप बना दिया है। इस ऐप में कामगार मोबाइल से भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उन्हें दूसरे राज्य में अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो वह ऐप के जरिए सरकार को जानकारी देंगे। सरकार उनकी समस्या दूर करेगी।

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