Jamshedpur : जमशेदपुर की 86 से अधिक बस्तियों को मालिकाना हक देने का मुद्दा एक बार फिर गूंजने लगा है। जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू ने सोमवार को सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर बस्ती वासियों को उनकी आवासीय भूमि पर मालिकाना हक देने की मांग उठाई है।
उन्होंने इस मुद्दे को जनहित से जुड़ा संवेदनशील मुद्दा बताया है। उन्होंने कहा कि दशकों से यहां रह रहे लोग आज भी अपने ही घर के जमीन के मालिक नहीं हैं।
विधायक पूर्णिमा साहू ने पत्र में लिखा है कि वर्ष 2005 में टाटा लीज नवीकरण के दौरान झारखंड सरकार ने 1800 एकड़ भूमि इन 86 बस्तियों के लिए सुरक्षित रखी थी। बाद में 2018 में एनडीए सरकार ने हर परिवार को 10 डिसमिल भूमि लीज पर देने की नीति बनाई थी।
उन्होंने आगे कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) और कांग्रेस पार्टी ने भी विधानसभा चुनावों के दौरान बस्तीवासियों को मालिकाना हक देने का वादा किया था।
विधायक पूर्णिमा साहू ने कहा कि नवंबर 2024 में आयोजित एक सभा में कल्पना सोरेन ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि उनकी सरकार बनने पर बिरसानगर सहित सभी बस्तियों को मालिकाना हक दिया जाएगा।
पूर्णिमा साहू ने बताया कि उन्होंने इस मुद्दे पर झारखंड विधानसभा के बजट सत्र 2025 के दौरान ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी रखा है। लेकिन, सरकार की तरफ से कोई साफ जवाब नहीं आया है।
उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन से अपील की है कि चुनावी वायदों को निभाते हुए जल्द निर्णय लिया जाए। ऐसा होने पर बस्ती वासी का जीवन सुरक्षित और सम्मानजनक बन सकेगा।