रांची : कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने मंगलवार को मोरहाबादी स्थित कल्याण कॉम्प्लेक्स में छात्रों के बीच साइकिल और छात्रवृत्ति वितरण की प्रगति पर जिलावार उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वितरण कार्य में किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
छात्रवृत्ति वितरण में तेजी लाने के निर्देश
बैठक के दौरान मंत्री ने रामगढ़ और कोडरमा जिलों की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। उन्होंने इन जिलों के कल्याण पदाधिकारियों को तीन दिनों के भीतर प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति राशि वितरण का सख्त आदेश दिया। अगर तीन दिनों में प्रगति नहीं हुई तो जनवरी 2025 का वेतन रोकने की चेतावनी दी। 4 जनवरी तक राज्यभर में प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के सभी लंबित मामलों का निपटारा करने को प्राथमिकता दी गई। मंत्री ने कहा कि कल्याण विभाग के अधिकारी समस्या का समाधान निकालें, न कि अड़चनें पैदा करें।
पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति का भी लक्ष्य निर्धारित
मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि फरवरी 2025 तक पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति राशि का वितरण भी पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति राशि का समय पर वितरण विद्यार्थियों की पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी में मदद करता है।
मंत्री ने यह भी जोर दिया कि राज्य सरकार शिक्षा में समान अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
साइकिल वितरण योजना पर विशेष जोर
समीक्षा बैठक में साइकिल वितरण योजना को लेकर भी चर्चा की गई। मंत्री ने निर्देश दिया कि जनवरी 2025 तक कक्षा आठ के सभी योग्य विद्यार्थियों को साइकिल मिल जानी चाहिए। योजना का उद्देश्य कक्षा आठ के बाद स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या को कम करना है। मंत्री ने कहा कि नए सत्र के आरंभ में ही साइकिल वितरण का कार्य पूरा हो जाए, इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी जाए।
बैठक में शामिल अधिकारी
इस अवसर पर कल्याण विभाग के सचिव कृपानंद झा, आदिवासी कल्याण आयुक्त अजय नाथ झा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के कल्याण पदाधिकारी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, आईटीडीए और प्रमंडलीय उप-निदेशक भी बैठक में शामिल हुए।
