Jamshedpur (Jharkhand) : जमशेदपुर और कोल्हान क्षेत्र के छात्रों और शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। चाईबासा स्थित कोल्हान विश्वविद्यालय मुख्यालय और इसके अंतर्गत आने वाले सभी कॉलेजों का जल्द ही डिजिटलाइजेशन होने वाला है। झारखंड सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग (HRD) ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए हाल ही में एक कार्यशाला का आयोजन किया था।
वित्त अधिकारी और कंप्यूटर ऑपरेटरों ने लिया प्रशिक्षण
इस महत्वपूर्ण कार्यशाला में कोल्हान विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी डॉ. एमके सिंह और दो कंप्यूटर ऑपरेटरों ने भाग लिया। उनकी देखरेख में अब विश्वविद्यालय स्तर पर डिजिटलाइजेशन की तैयारियां आंतरिक रूप से शुरू कर दी गई हैं। विश्वविद्यालय की कुलपति डॉ. अंजिला गुप्ता स्वयं इस पूरे कार्य की बारीकी से निगरानी कर रही हैं, ताकि यह परियोजना सफलतापूर्वक पूरी हो सके।
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दो चरणों में पूरा होगा डिजिटलाइजेशन का कार्य
विश्वविद्यालय ने डिजिटलाइजेशन के कार्य को दो चरणों में विभाजित किया है। पहले चरण में विश्वविद्यालय के मुख्यालय को पूरी तरह से डिजिटल किया जाएगा। जब वहां कामकाज सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा, तो दूसरे चरण में इस प्रणाली को विश्वविद्यालय से जुड़े सभी कॉलेजों में लागू कर दिया जाएगा।
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ई-समर्थ ऐप से जुड़ेगा विश्वविद्यालय
यह नई डिजिटल प्रणाली भारत सरकार के ई-समर्थ (e-Samarth) ऐप के माध्यम से संचालित होगी। इस संबंध में भारत सरकार के संबंधित विभाग और झारखंड सरकार के एचआरडी विभाग के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) भी हस्ताक्षरित हो चुका है।
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डिजिटलाइजेशन से होंगे कई फायदे
कोल्हान विश्वविद्यालय और इसके सभी कॉलेजों का डिजिटलाइजेशन हो जाने के बाद कई ऐसे काम आसानी से हो सकेंगे, जिनमें वर्तमान में काफी समय लगता है। कॉलेजों के शिक्षकों और कर्मचारियों को अक्सर विभिन्न कार्यों के लिए विश्वविद्यालय मुख्यालय जाना पड़ता है। इनमें मुख्य रूप से बिल भुगतान की स्वीकृति और शिक्षकों-कर्मचारियों के मासिक वेतन विपत्र की स्वीकृति जैसे कार्य शामिल हैं। डिजिटलाइजेशन के बाद इन कार्यों को ऑनलाइन ही किया जा सकेगा, जिससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि आवागमन और अन्य खर्चों में भी कमी आएगी।
इस महत्वपूर्ण जानकारी को विश्वविद्यालय के प्रवक्ता डॉ. अशोक कुमार झा ने साझा किया। उनका कहना है कि डिजिटलाइजेशन से विश्वविद्यालय के कामकाज में पारदर्शिता और दक्षता आएगी, जिसका सीधा लाभ छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों सभी को मिलेगा।
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