धनबाद: केंद्र सरकार लखपति दीदी योजना जल्द लागू करने जा रही है। योजना की रूपरेखा तैयार की जा चुकी है। जल्द ही इसे देश भर में लागू करने का प्लान है।
इसके तहत तीन करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कहा कि इस योजना के माध्यम से 15 करोड़ लोगों को लाभ मिलने की संभावना है। इस योजना में सभी राज्यों में काम चल रहा है और इसे व्यापक स्तर पर लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।
मंइयां सम्मान योजना पर भी साधा निशाना
केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने धनबाद में सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने मंइयां सम्मान योजना को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि यह योजना चुनावी प्रचार के लिए लागू की गई थी, और अब इसके चलते झारखंड सरकार का बजट गड़बड़ा गया है। महिलाओें को मिलने वाली सम्मान राशि के भुगतान में हो रही देर पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि इस योजना से जुड़े भुगतान के लिए बार-बार अलग-अलग कारणों का हवाला दिया जा रहा है। इस योजना का असर पंचायत व्यवस्था पर भी पड़ रहा है, जो स्थानीय प्रशासन के कार्यों में दखलंदाजी कर रहा है।
केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाएं आम जनता के कल्याण के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन अब मंइयां सम्मान योजना के लाभ को लेकर राज्य सरकार बंदिशें लगा रही है। इससे इसका वास्तविक उद्देश्य प्रभावित हो रहा है। कमलेश पासवान ने इस योजना को लेकर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह योजना राज्य सरकार की असमर्थता और अनिर्णय के कारण सफल नहीं हो पा रही है।
केंद्र की योजनाओं को ठीक से लागू नहीं करने का लगाया आरोप
कमलेश पासवान ने कहा कि असम, बंगाल, ओडिशा और झारखंड जैसे राज्यों में ग्रामीण विकास एक बड़ी चुनौती है, लेकिन केंद्र सरकार इन राज्यों के गांवों का चहुमुखी विकास करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई योजनाओं को राज्य सरकार सही तरीके से लागू करती तो इन राज्यों में ग्रामीण विकास की गति तेज हो सकती थी।
