भोपालः मध्य प्रदेश बजट 2025-26: मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आज 2025-26 के लिए लगभग 4.21 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इस साल का बजट पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 15 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का 4.66 प्रतिशत राजकोषीय घाटा अनुमानित किया है।
विकसित मध्यप्रदेश का बजट है ये
बजट पेश करने के पहले उन्होंने कहा कि यह बजट “विकसित मध्य प्रदेश” के लिए प्रस्तुत किया गया है। आगे उन्होंने कहा कि ओंकारेश्वर लोक को उज्जैन के महाकाल लोक कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। आदिवासी वर्ग के लिए 47,296 करोड़ रुपये और अनुसूचित जाति के लिए 32,633 करोड़ रुपये की योजनाओं का प्रावधान किया गया है।
मध्य प्रदेश सरकार के बजट में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए 18,669 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। देवड़ा, जो राज्य के उपमुख्यमंत्री भी हैं, ने श्री कृष्ण पथ योजना के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पहले कहा था कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी धार्मिक स्थलों को इस योजना के तहत विकसित किया जाएगा। इसी तरह, राम पथ गमन और चित्रकूट नगर के विकास के लिए 30 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया।
मध्यप्रदेश सबसे तेजी से बढ़ने वाला राज्य है
सीएम मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश का गठन 1956 में हुआ था। 2003 तक राज्य का बजट लगभग 20,000 करोड़ रुपये था। अब यह बढ़कर लगभग 4.21 लाख करोड़ रुपये हो गया है। यह विकास की गति को दर्शाता है। बीजेपी-शासित मध्य प्रदेश देश में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला राज्य है, उन्होंने दावा किया। उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प के अनुरूप युवाओं, महिलाओं, गरीबों और किसानों की भलाई के लिए काम कर रही है।
मुख्य बिंदु:
• कोई नया कर प्रस्तावित नहीं किया गया है।
• Ladli Behna Yojana में कोई वृद्धि नहीं की गई है। इस योजना को पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा।
• ओंकारेश्वर को उज्जैन के महाकाल लोक कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा।
• सिंचाई क्षेत्र को 1 लाख करोड़ हेक्टेयर तक बढ़ाया जाएगा। किसानों के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले पानी के पंपों पर जोर दिया जाएगा।
• वाहन स्क्रैप योजना को बढ़ावा देने के लिए नए वाहनों की खरीद पर मोटर वाहन कर में 15-25% की कटौती की जाएगी।
2025-2026 के बजट के प्रमुख आंकड़े:
• 2025-26 के लिए राजस्व अधिशेष का अनुमान 618 करोड़ रुपये है।
• अनुमानित राजस्व प्राप्ति 2,90,879 करोड़ रुपये है, जिसमें राज्य का अपना कर राजस्व 1,09,157 करोड़ रुपये, केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा 1,11,662 करोड़ रुपये, गैर-कर राजस्व 21,399 करोड़ रुपये और केंद्र से प्राप्त अनुदान 48,661 करोड़ रुपये शामिल हैं।
• 2025-26 में राज्य के अपने कर राजस्व में 2024-25 के बजट अनुमान की तुलना में लगभग 7% की वृद्धि का अनुमान है।
• 2025-26 में पूंजीगत व्यय में 2024-25 के बजट अनुमान की तुलना में लगभग 31% की वृद्धि का अनुमान है।
• अनुसूचित जनजाति के लिए 47,296 करोड़ रुपये (23.5%) का प्रावधान।
• अनुसूचित जाति के लिए 32,633 करोड़ रुपये (16.2%) का प्रावधान।
• 2025-26 में पूंजीगत व्यय का अनुमान सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का 5.02% होगा।
• 2025-26 में ब्याज भुगतान का अनुमान कुल राजस्व प्राप्ति का 9.84% होगा।
• राजकोषीय घाटा का अनुमान सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का 4.66% होगा।
• सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वीं वेतन आयोग के तहत भत्ते 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे।
प्रमुख आवंटन:
• Ladli Behna Yojana 2023 के तहत 18,669 करोड़ रुपये का प्रावधान।
• जल जीवन मिशन राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन के तहत 17,136 करोड़ रुपये का प्रावधान।
• अटल किसान ज्योति योजना के तहत 13,909 करोड़ रुपये का प्रावधान।
• समग्र शिक्षा अभियान के तहत 5,500 करोड़ रुपये का प्रावधान।
• राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना के तहत 4,418 करोड़ रुपये का प्रावधान।
• सिंहस्थ 2028 के लिए 2,005 करोड़ रुपये का प्रावधान।
• मेट्रो रेल परियोजना के लिए 850 करोड़ रुपये का प्रावधान।
