नई दिल्ली : 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष 2025-26 की शुरुआत हो गई है, और इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण बदलाव भी हो रहे हैं। यह बदलाव टैक्स, बैंकिंग, जीएसटी, और डिजिटल पेमेंट्स से जुड़े नियमों में हैं, जो आम लोगों, व्यापारियों और सरकारी कर्मचारियों पर असर डाल सकते हैं। इन बदलावों को समझना महत्वपूर्ण है ताकि कोई भी नुकसान न हो और लोग नए नियमों का पालन कर सकें।
- टैक्स स्लैब में बदलाव
इस साल के बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ राहत प्रदान की है। 1 अप्रैल से इनकम टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव लागू होगा। अब वेतनभोगी कर्मचारियों और टैक्सपेयर्स को 12 लाख तक की सालाना आय पर टैक्स से छूट मिलेगी। इसके अलावा, कर्मचारी को 12 लाख रुपये के अलावा 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, जिससे उनकी कुल टैक्स योग्य आय 12,75,000 रुपये तक हो जाएगी, जो अब टैक्स से मुक्त हो जाएगी।
- कमर्शियल प्रॉपर्टी पर जीएसटी में बदलाव
1 अप्रैल से कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए जीएसटी में भी बदलाव किया गया है। पहले जहां 2.40 लाख रुपये तक के रेंटल आय पर टीडीएस लगता था, अब इसे बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा, कमर्शियल प्रॉपर्टी पर 18% का जीएसटी भी लागू किया जाएगा। इसका असर बड़े शॉपिंग मॉल्स और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर पड़ेगा, क्योंकि अब इनकी रेंटल इनकम पर 18% का टैक्स लगेगा।
- UPI पर एक्टिव मोबाइल नंबर जरूरी
अब 1 अप्रैल से यूपीआई अकाउंट में मोबाइल नंबर को अपडेट रखना जरूरी होगा। अगर किसी अकाउंट में मोबाइल नंबर लंबे समय से एक्टिव नहीं है, तो उसे बंद कर दिया जाएगा। यह कदम सुरक्षा और सिस्टम में सुधार के लिए उठाया गया है, ताकि यूपीआई सिस्टम का दुरुपयोग रोका जा सके।
- बैंक और क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव
बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड के नियमों में भी कुछ बदलाव हो रहे हैं। अब कुछ बैंकों में क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड और सुविधाओं में कमी की संभावना है। एसबीआई और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसे बैंकों ने अपने क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले ऑफर्स में कटौती करने का फैसला लिया है। इसके अलावा, कुछ बैंकों में खाताधारकों से मिनिमम बैलेंस रखने की उम्मीद की जाएगी, और अगर यह बैलेंस नहीं रहता, तो पेनाल्टी लागू होगी।
- ATM पर अतिरिक्त शुल्क
कन्फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कमल नोपानी ने बताया कि अब एटीएम के उपयोग पर भी एक नया नियम लागू होगा। पहले तीन बार तक एटीएम से बिना शुल्क पैसे निकाले जा सकते थे, लेकिन अब अगर आप महीने में तीन से ज्यादा बार एटीएम का इस्तेमाल करेंगे तो आपको अतिरिक्त शुल्क देना होगा। हालांकि, कमल नोपानी का कहना है कि यह निर्णय छोटे व्यापारियों और आम ग्राहकों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है, क्योंकि छोटे व्यापारी अक्सर पैसे की जरूरत के लिए एटीएम का बार-बार उपयोग करते हैं।
एक्सपर्ट की राय
कमल नोपानी के मुताबिक, 1 अप्रैल से लागू होने वाले इन बदलावों से खासकर मध्यम और उच्च वर्ग के लोगों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि टैक्स स्लैब में बदलाव और रेंटल प्रॉपर्टी पर जीएसटी में बढ़ोतरी से व्यापारियों को फायदा होगा। साथ ही, यूपीआई अकाउंट से जुड़े नए नियम को भी सराहा है, क्योंकि इससे गलत तरीके से सिस्टम का दुरुपयोग रोका जा सकेगा।
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