पटना : बिहार में अपराधों पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार ने एक और अहम कदम उठाया है। राज्य सरकार ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से एक और तेजतर्रार आईपीएस अधिकारी नैयर हसनैन खान को वापस बुला लिया है। उन्हें बिहार के आर्थिक अपराध इकाई (EOU) की जिम्मेदारी दी गई है। यह कदम बिहार में बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार पर काबू पाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
6 महीने में ही वापसी, सरकार का बड़ा कदम
नैयर हसनैन खान, जो 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, को 6 महीने पहले ही केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर एसएसबी में आईजी के पद पर तैनात किया गया था। अब, केवल 6 महीने के बाद ही बिहार सरकार ने उन्हें उनके मूल कैडर में वापस बुला लिया है। यह निर्णय बिहार सरकार की चुनावी रणनीति का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि चुनावी साल में प्रशासनिक सुधार और अपराध नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इससे पहले, एडीजी (मुख्यालय) कुंदन कृष्णन को भी बिहार वापस बुलाया जा चुका था, जिन्हें राज्य सरकार ने अपराध नियंत्रण की जिम्मेदारी सौंपी थी।
नैयर हसनैन खान की तेजतर्रार कार्यशैली
नैयर हसनैन खान को एक तेजतर्रार और कड़ी मेहनत करने वाले अधिकारी के रूप में जाना जाता है। उन्होंने बिहार में अपनी तैनाती के दौरान आर्थिक अपराध इकाई (EOU) में एडीजी के रूप में कई महत्वपूर्ण मामलों की जांच की थी। उनकी कार्यशैली और अपराधों के खिलाफ उनकी कड़ी नजर को देखते हुए, बिहार सरकार ने उन्हें फिर से वापस बुलाकर आर्थिक अपराध इकाई की कमान सौंपी है।
ईओयू के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी
बिहार सरकार ने नैयर हसनैन खान को जो नई जिम्मेदारी सौंपी है, वह सिर्फ उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाती है, बल्कि राज्य के अपराध नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विशेष रूप से, ईओयू अब कई प्रमुख मामलों की जांच कर रहा है, जिसमें हॉर्स ट्रेडिंग और प्रश्नपत्र लीक जैसे गंभीर मामले शामिल हैं। इन मामलों में पारदर्शिता और सख्ती से जांच को लेकर नैयर हसनैन खान का कार्यकाल अहम रहेगा। उनकी वापसी से इस दिशा में कार्रवाई तेज होने की उम्मीद है।
तीन प्रमुख अधिकारियों को नई जिम्मेदारी
नैयर हसनैन खान के अलावा, बिहार सरकार ने अन्य अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारी सौंपी है। एडीजी स्तर के अधिकारी परेश सक्सेना को अपर आयुक्त (असैनिक सुरक्षा) की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि अमित लोढ़ा को अपर पुलिस महानिदेशक (राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो) का कार्यभार सौंपा गया है। इन अधिकारियों की नियुक्ति से प्रशासनिक स्तर पर सुधार की उम्मीद जताई जा रही है, जो बिहार में कानून-व्यवस्था और सुरक्षा को और मजबूत बनाएगी।
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