Palamu (Jharkhand) : झारखंड के पलामू जिले के छतरपुर स्थित बसडीहा में अवैध माइनिंग के खिलाफ कार्रवाई करने गई वन विभाग की टीम पर हुए जानलेवा हमले के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए एनजीटी ने इस पूरे प्रकरण पर पलामू जिला प्रशासन और खनन विभाग से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। इस रिपोर्ट में एनजीटी ने घटना के बाद प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई और वर्तमान में क्षेत्र में अवैध खनन की स्थिति के बारे में स्पष्ट जानकारी मांगी है।
22 मार्च की रात बसडीहा में हुआ था वन विभाग की टीम पर हमला
यह गंभीर घटना बीते 22 मार्च की रात छतरपुर थाना क्षेत्र के बसडीहा में घटी थी। अवैध माइनिंग की सूचना मिलने पर वन विभाग की एक टीम मौके पर कार्रवाई के लिए पहुंची थी। लेकिन, वहां पहले से मौजूद माइनिंग माफियाओं ने न केवल टीम पर हमला बोल दिया, बल्कि चार वनकर्मियों को बुरी तरह से घायल भी कर दिया था। हद तो तब हो गई जब इन माफियाओं ने पूरी वन विभाग की टीम को बंधक बना लिया था। हमले में घायल हुए वन कर्मियों को इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था।
एसडीएम और पुलिस ने छुड़ाया था बंधक बनी टीम को
घटना की सूचना मिलते ही छतरपुर के एसडीएम (अनुमंडल दंडाधिकारी), भारी संख्या में पुलिस बल और अन्य प्रशासनिक अधिकारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे थे। उन्होंने काफी मशक्कत के बाद माफियाओं के चंगुल से वन विभाग की टीम को सुरक्षित छुड़ाया था। इस घटना से पहले भी एक प्रशिक्षु आईएफएस (भारतीय वन सेवा) अधिकारी को माइनिंग की जांच के दौरान रास्ता रोककर धमकाया गया था और जांच करने से रोका गया था।
दोषियों पर कार्रवाई और अवैध खनन पर रोक को लेकर एनजीटी का सवाल
वन विभाग की टीम पर हुए इस हमले की गंभीरता को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है। ट्रिब्यूनल ने पलामू जिला प्रशासन और खनन विभाग को नोटिस जारी कर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। एनजीटी ने विशेष रूप से यह जानना चाहा है कि इस हमले के दोषियों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई है? इसके साथ ही, क्षेत्र में अवैध खनन की वर्तमान स्थिति क्या है? और प्रशासन ने इलाके में अवैध माइनिंग पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?
खनन विभाग ने एनजीटी को सौंपी कार्रवाई रिपोर्ट
इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए पलामू के जिला खनन पदाधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि एनजीटी के निर्देश पर कार्रवाई से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर सौंप दी गई है। उन्होंने कहा कि विभाग ने हमले के मामले में पूरी निष्पक्षता से जांच की है और इस दौरान जो भी कदम उठाए गए हैं, उनकी पूरी जानकारी एनजीटी को भेज दी गई है। अब एनजीटी के अगले निर्देशों का इंतजार है।
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