Palamu (Jharkhand) : पलामू के युवाओं के लिए शनिवार का दिन एक राहत भरी खबर लेकर आया। जिले में चतुर्थवर्गीय पदों पर चल रही नियुक्ति प्रक्रिया को फिलहाल रोक दिया गया है। इस महत्वपूर्ण फैसले में राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने युवाओं की पीड़ा को समझते हुए इस मुद्दे को शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रमुखता से उठाया। इसके बाद शनिवार को उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य सचिव अलका तिवारी से फोन पर विस्तार से बात की और उन्हें पूरे मामले की गंभीरता से अवगत कराया। इतना ही नहीं, वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री आवास पर जाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात की और उन्हें नियुक्ति प्रक्रिया में व्याप्त खामियों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने मुख्यमंत्री से तत्काल इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने का पुरजोर आग्रह किया।
बिहार की नियमावली से नहीं होगा झारखंड के युवाओं का हित : वित्त मंत्री
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जानकारी देते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि झारखंड राज्य में चतुर्थवर्गीय पदों पर नियुक्ति के लिए अभी तक अपनी कोई विशिष्ट नियमावली नहीं बनाई गई है। वर्तमान में इन पदों पर जो भी भर्तियां की जा रही हैं, वे बिहार सरकार द्वारा बनाई गई पुरानी नियमावली के आधार पर हो रही हैं। वित्त मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि बिहार की नियमावली झारखंड राज्य के युवाओं के हितों के अनुकूल नहीं है। उन्होंने जोर दिया कि चतुर्थवर्गीय पदों पर पारदर्शी और निष्पक्ष नियुक्तियां सुनिश्चित करने के लिए झारखंड राज्य की अपनी नियमावली तैयार करना बेहद आवश्यक है।
इस बार नियुक्ति प्रक्रिया में लिखित परीक्षा को आधार न बनाकर केवल अंकों के आधार पर नियुक्ति की शर्त रखी गई थी, जिस पर वित्त मंत्री ने गंभीर आपत्ति जताई थी। उन्होंने इस संबंध में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर भी विस्तृत जानकारी साझा की। गौरतलब है कि हाल ही में लिखित परीक्षा के आधार पर चौकीदार के पदों पर नियुक्ति की गई थी। वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री को यह भी याद दिलाया कि यह एक सर्वविदित तथ्य है कि हर साल बड़ी संख्या में झारखंड के युवा रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों का रुख करते हैं। ऐसे में यह न्यायसंगत होगा कि कम से कम चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के पदों पर स्थानीय जिलों के युवाओं को ही प्राथमिकता मिले और उन्हें रोजगार के अवसर प्राप्त हों।
मुख्यमंत्री ने दिया तत्काल रोक का आदेश, बनेगी नई व्यवस्था
वित्त मंत्री की बातों को गंभीरता से सुनते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तत्काल संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि पलामू जिले में चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रोका जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार जल्द ही एक ऐसी सुदृढ़ व्यवस्था बनाएगी जिससे राज्य के सभी जिलों के स्थानीय युवाओं को चतुर्थवर्गीय पदों पर रोजगार प्राप्त करने का उचित अवसर मिल सके।
