नई दिल्ली : संसद का बजट सत्र सोमवार, 10 मार्च, 2025 को दोबारा शुरू हुआ। लोकसभा के एजेंडे के अनुसार, कई बिल और स्थायी समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाने वाली हैं। इस साल के बजट सत्र का पहला खंड 13 फरवरी को समाप्त हुआ था।
लोकसभा स्थगित : लोकसभा एनईपी पर हंगामे के बाद तुरंत स्थगित।
‘TN ने NEP और हिंदी पर यू-टर्न लिया’
‘आज 10 मार्च है और इस महीने के 20 दिन बाकी हैं। भारत सरकार किसी भी प्रकार की चर्चा के लिए तैयार है। तमिलनाडु सरकार ने पहले पीएम श्री योजना के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन बाद में यू-टर्न ले लिया। कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश जैसे कई गैर-बीजेपी राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) को स्वीकार कर चुके हैं और पीएम श्री योजना लागू कर रहे हैं। लेकिन डीएमके सरकार धोखाधड़ी कर रही है और तमिलनाडु के छात्रों के भविष्य को खतरे में डाल रही है। उनका एकमात्र ध्यान भाषा की राजनीति पर है, न कि शासन पर। वे लोगों के प्रति न्याय नहीं कर रहे हैं और अवैध और असंस्कृत तरीके से काम कर रहे हैं। हालांकि, केंद्र चर्चा के लिए तैयार है’, उन्होंने कहा।
‘डीएमके छात्रों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं’
न्यू एजुकेशन पॉलिसी और तीन भाषा विवाद पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, ‘…वे (डीएमके) धोखेबाज हैं। वे तमिलनाडु के छात्रों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं हैं। वे छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। उनका एकमात्र काम भाषा की बाधाएं पैदा करना है। वे राजनीति कर रहे हैं। वे गड़बड़ी कर रहे हैं। वे अवैध और असंस्कृत हैं…’।
स्पीकर ने दलों से पूछा, प्रश्नकाल सुनिश्चित करें?
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजनीतिक दलों से अपील की कि वे सदन में प्रश्नकाल के निर्बाध संचालन के लिए सहयोग करें। सोमवार की व्यापार सलाहकार समिति की बैठक में उन्होंने सभी सदस्य से अपील की कि वे सत्र को बिना किसी विघ्न के चलने दें। उन्होंने यह भी कहा कि इस सत्र के दौरान प्रमुख मंत्रालयों, जैसे रेलवे, कृषि और जलशक्ति के मांगों पर चर्चा होगी, जो 4 अप्रैल तक चलेगा। प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष विभिन्न मुद्दों को उठाने का प्रयास करता है, जिससे अक्सर हंगामा होता है।
बीजेपी सांसद बिप्लब देव मणिपुर पर बोले
संसद के बजट सत्र में भाजपा सांसद बिप्लब देव ने कहा, ‘निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक दूरदर्शी बजट पेश किया है… मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू है, इसलिए स्वाभाविक रूप से केंद्र सरकार मणिपुर का बजट पेश करेगी। सरकार इसे गंभीरता से ले रही है…’।
क्या हैं प्रमुख एजेंडें
• मणिपुर बजट : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को मणिपुर का बजट पेश करेंगी।
• मणिपुर में राष्ट्रपति शासन : गृह मंत्री अमित शाह संसद से राष्ट्रपति शासन की स्वीकृति के लिए वैधानिक प्रस्ताव पेश करेंगे।
• स्टॉक मार्केट चिंताएं : आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में खुदरा निवेशकों के नुकसान पर चर्चा करने के लिए व्यापार निलंबन नोटिस (नियम 267) प्रस्तुत किया।
• सीमांकन प्रभाव : डीएमके सांसद तिरुची शिवा ने भारत के संघीय ढांचे और दक्षिणी राज्यों के प्रतिनिधित्व पर आगामी सीमांकन अभ्यास के प्रभाव पर नियम 267 के तहत चर्चा करने की मांग की।
• आंतरिक सुरक्षा बहस : कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने लोकसभा में मणिपुर और जम्मू में हिंसा और सरकार की जिम्मेदारी पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव पेश किया।
