नई दिल्ली: शनिवार को राजधानी दिल्ली में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक आयोजित हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष-शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस बैठक में शामिल हुए नेताओं में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी शामिल रहे।
इस बैठक की खास बात यह रही कि प्रधानमंत्री मोदी और विपक्षी नेताओं के बीच यह एक दुर्लभ सार्वजनिक संवाद रहा, जिसने राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों का ध्यान आकर्षित किया। हालांकि, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन इस महत्वपूर्ण बैठक में अनुपस्थित रहे।
नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का ‘टीम इंडिया’ पर ज़ोर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक के दौरान सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) और केंद्र-राज्य सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, “हमें विकास की गति को और तेज़ करना है। अगर केंद्र और सभी राज्य मिलकर ‘टीम इंडिया’ की तरह काम करें, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है।” यह बयान नीति आयोग द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर साझा किया गया।
बैठक का मुख्य विषय ‘विकसित राज्य से विकसित भारत @2047’ था, जिसमें 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के तहत राज्यों की भूमिका पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्यों के समन्वय और सहभागिता के बिना भारत के समग्र विकास की कल्पना अधूरी है।
विपक्षी नेताओं संग प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल
बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और विपक्षी नेताओं के कई फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किए गए। एक प्रमुख तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से हाथ मिलाते नजर आए, जबकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी साथ में दिखे। एक अन्य वायरल तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के साथ चाय पर चर्चा करते नजर आए।
NITI Aayog Governing Council की भूमिका
नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल देश की सर्वोच्च नीति-निर्धारण इकाई है, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रमुख सदस्य शामिल होते हैं। इस परिषद की अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री करते हैं।
यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण रही क्योंकि यह ‘ऑपरेशन सिन्दूर’ के बाद प्रधानमंत्री मोदी और देशभर के मुख्यमंत्रियों के बीच पहली बड़ी बैठक थी। इस मंच के जरिए केंद्र और राज्यों के बीच नीतिगत तालमेल, विकास योजनाओं की प्रगति और राष्ट्रीय हित में सामूहिक निर्णय लेने की दिशा में महत्वपूर्ण चर्चा हुई।
