सेंट्रल डेस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के अवसर पर बिहार के मधुबनी जिले के लोना उत्तर ग्राम पंचायत से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। यह पहली बार है जब राष्ट्रीय स्तर का कोई कार्यक्रम ग्राम पंचायत क्षेत्र से आयोजित किया जा रहा है, जो स्थानीय स्वशासन की महत्ता को रेखांकित करता है।
लोना उत्तर ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री का संबोधन
प्रधानमंत्री मोदी इस अवसर पर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 वितरित करेंगे, जो राज्यों द्वारा नामांकित और पंचायत राज मंत्रालय द्वारा चयनित किए गए हैं। ये पुरस्कार आत्मनिर्भरता, पंचायत प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के क्षमता निर्माण तथा जलवायु कार्रवाई जैसे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर केंद्रित हैं। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री यह भी बताएंगे कि कैसे प्रभावी कार्य करने वाली पंचायतें ग्रामीण क्षेत्रों से होने वाली पलायन की समस्या को कम कर सकती हैं।
स्वामित्व योजना: ग्रामीण सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम
प्रधानमंत्री मोदी स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्डों का वितरण भी करेंगे। इस योजना के माध्यम से ड्रोन तकनीक का उपयोग कर गांवों में संपत्तियों का सर्वेक्षण किया जाता है, जिससे ग्रामीणों को उनके आवासीय संपत्तियों का कानूनी प्रमाण पत्र मिलता है। इससे संपत्ति विवादों में कमी आती है और ग्रामीणों को बैंक से ऋण प्राप्त करने में आसानी होती है। अब तक लगभग 3 लाख गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है और 2.2 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि
प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हो रहा है, जो अक्टूबर 2025 में समाप्त हो रही विधानसभा की अवधि के मद्देनजर राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मधुबनी जिले में 10 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से पिछली विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने 8 सीटें जीती थीं। यह दौरा NDA के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश भी है।
प्रधानमंत्री मोदी का यह कदम पंचायतों को सशक्त बनाने, ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करने और स्थानीय स्तर पर शासन की प्रभावशीलता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।
