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PM Poshan Scheme : मेनू में शामिल किए जाएंगे मौसमी फल, 278 स्कूलों में बनाए जाएंगे किचन शेड

प्रधानमंत्री पोषण योजना की आयोजित की गई समीक्षा बैठक, बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति पर चर्चा

by Mujtaba Haider Rizvi
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जमशेदपुर : पीएम पोषण स्कीम के तहत स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को पौष्टिक आहार देने पर मंथन चल रहा है। तय किया गया है कि बच्चों के मेनू में सब्जियों के साथ ही मौसमी फल भी शामिल किया जाए। जमशेदपुर डीसी आफिस स्थित कार्यालय कक्ष में उपायुक्त अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री पोषण योजना (PM Poshan Scheme) के तहत विभिन्न पहलुओं की समीक्षा के लिए एक बैठक आयोजित की गई। इस मीटिंग में उप विकास आयुक्त अनिकेत सचान, एसडीएम धालभूम शताब्दी मजूमदार, जिला शिक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी संध्या रानी और जिला शिक्षा अधीक्षक आशीष पांडेय समेत कई अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। बैठक का उद्देश्य स्कूली बच्चों और आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों को पोषाहार वितरण की स्थिति, रसोईघर की स्थिति, नियमित स्वास्थ्य जांच और अन्य संबंधित पहलुओं की समीक्षा करना था। बैठक में बच्चों के पोषण स्तर की निगरानी को लेकर कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए गए।

पोषण स्तर में सुधार लाने की कवायद

जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल ने बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए कई अहम कदम उठाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों को पौष्टिक आहार देना और उनके स्वास्थ्य की नियमित निगरानी करना अत्यंत आवश्यक है। विशेष रूप से कुपोषण को रोकने के लिए बच्चों को नियमित रूप से पौष्टिक आहार देना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि आंगनबाड़ी और स्कूलों में बच्चों के पोषण स्तर को बनाए रखने के लिए मौसमी साग-सब्जियों, फलों और अनाज को मेन्यू में शामिल किया जाए। इस दौरान यह भी बात सामने आई कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत बच्चों का स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए समयसारिणी तैयार की जाए और नियमित स्वास्थ्य जांच की जाए।

पिछले साल बने थे 220 किचन शेड

बैठक के दौरान रसोईघर की स्थिति पर भी चर्चा हुई। उपायुक्त ने शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आदेश दिया कि वे मिलकर स्कूलों में स्वच्छ रसोईघर सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में 220 रसोईघर शेड का निर्माण किया गया था, जबकि अभी 278 नए शेड का निर्माण करना बाकी है। इसके लिए डीएमएफटी फंड से प्रस्ताव बढ़ाने के निर्देश शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिए गए। इसके अलावा, आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थिति पर भी चर्चा हुई। बैठक में भवनहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थिति की समीक्षा की गई और आंगनबाड़ी केन्द्रों के विद्युतीकरण को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

मीटिंग में यह थे मौजूद

उपायुक्त अनन्य मित्तल ने शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से आपसी समन्वय से कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ी योजनाओं की सफलता केवल विभागीय अधिकारियों के बीच अच्छे समन्वय से ही संभव हो सकती है। इस बैठक के दौरान जिले भर के शिक्षा विभाग के अधिकारियों, बीईईओ, बीपीओ और शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों को भी बैठक में आमंत्रित किया गया। यह बैठक बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति को लेकर समग्र रूप से की गई थी, ताकि योजना की पूरी सफलता सुनिश्चित की जा सके।

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