स्टेट डेस्क, रांची : झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ‘लोक कल्याण’ के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं। इसका सीधा लाभ युवाओं व गरीबों को मिल सकता है। नए बजट में इन नयी योजनाओं की शुरुआत की गयी है। जिसके माध्यम से लोगों के जीवन स्तर में बदलाव लाने का प्रयास किया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 1.16 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। राज्य सरकार के वर्ष 2023 के बजट में अलग-अलग विभागों के अंतर्गत अलग-अलग योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं के बारे में अधिक से अधिक जानकारी लेकर आप इसका लाभ ले सकते हैं।
कौशल प्रशिक्षण : झारखंड सरकार की ओर से इसके तहत 1.40 लाख युवक-युवतियों को कौशल प्रशिक्षण दिए जाने का लक्ष्य है। प्रशिक्षण के बाद रोजगार नहीं मिलने पर छह महीने तक पुरुषों को 1,000 रुपये और महिलाओं-दिव्यांगों को 1500 रुपये दिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना : वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का विस्तार करते हुए दो लाख युवाओं तक लाभ पहुंचाने की बात कही गई है। इसके तहत रोजगार सृजन के लिए सरकार की ओर से सहायता मुहैया करायी जायेगी।इसके अलावा ग्राम रूट प्रशिक्षण केंद्र और सिदो-कानु युवा क्लब स्थापित किए जाने की भी बात की गयी है।
READ ALSO : कन्हैया कुमार के बहाने एक तीर से तीन निशाने लगाने में जुटी कांग्रेस : JNU छात्रसंघ के पूर्व…
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना : मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लिए 300 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा गिरिडीह और जमशेदपुर में नए डेयरी संयंत्रों और रांची में मिल्क पाउडर संयंत्र के साथ दुग्ध उत्पाद संयंत्र की स्थापना के लिए 180 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। पिछले बजट में दुध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिए गठबंधन सरकार ने एक रुपये प्रति लीटर की दर से प्रोत्साहन राशि देने की योजना शुरू की थी। इसे वर्ष 2022-23 में बढ़ाकर दो रुपये प्रति लीटर कर दिया गया गया। इस प्रोत्साहन राशि को अब 2023-24 में दो रुपये से बढ़ाकर तीन रुपये करने की घोषणा की गई है।
बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन : किसानों को सिंचाई कूप उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा और राज्य योजना के तहत बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन की शुरुआत की गई है। इसके लिए राज्य योजना से प्रति लाभुक 50 हजार रुपये सामग्री के लिए तथा शेष राशि मनरेगा योजना से देने का प्रावधान किया गया है।
‘मिलेट मिशन’ : मोटे अनाज (मिलेट्स) के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 50 करोड़ रुपये की लागत से अभियान चलाया जाएगा। इसमें मोटे अनाज के उत्पादन और उपयोग को प्रोत्साहित किया जायेगा। इस क्षेत्र में नये अवसर विकसित होंगे।
सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना : इस योजना के तहत बालिकाओं को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता मुहैया करायी जा रही है। बालिकाओं की शिक्षा को प्रेरित करने के लिए सरकार की ओर से इसकी शुरुआत की गयी है।
