रांची: राजधानी रांची में ट्रैफिक जाम और जटिल यातायात एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। इससे निपटने के लिए राज्य सरकार ने ठोस पहल की है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहर की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने और यातायात दबाव को कम करने के लिए तीन अहम सड़क परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। इन परियोजनाओं को यथाशीघ्र धरातल पर उतारने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया है कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) जल्द से जल्द तैयार कर कार्य प्रारंभ करें।
इन तीन प्रमुख परियोजनाएं के जरिए बदली जाएगी रांची की यातायात व्यवस्था
- अरगोड़ा चौक से कटहल मोड़ होते हुए चापू टोली तक एलिवेटेड फ्लाईओवर
यह फ्लाईओवर रांची के सबसे अधिक भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों को जोड़ता है। इसके निर्माण से शहर के मध्य क्षेत्रों में ट्रैफिक का भार काफी कम होगा, जिससे लोगों को सुगम और सुचारु आवाजाही की सुविधा मिलेगी। - करमटोली-मोरहाबादी से साइंस सिटी तक फ्लाईओवर और रिंग रोड तक फोरलेन सड़क
यह परियोजना उत्तर रांची को सीधे रिंग रोड से जोड़ेगी, जिससे इस क्षेत्र में यातायात का प्रवाह अधिक व्यवस्थित होगा। इसके साथ ही साइंस सिटी जैसे शैक्षणिक एवं पर्यटन केंद्रों तक पहुंच भी आसान होगी। - रांची रेलवे स्टेशन के पीछे से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट तक एलिवेटेड कॉरिडोर और फोरलेन सड़क।
यह परियोजना राजधानी के रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट के बीच की कनेक्टिविटी को मजबूत बनाएगी। इससे हवाई यात्रियों को ट्रैफिक से राहत मिलेगी और एयरपोर्ट पहुंचना कहीं अधिक सरल होगा।
शहरी परिवहन को मिलेगा नया आयाम
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह स्पष्ट किया है कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य केवल रांची तक सीमित नहीं रहेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य के अन्य शहरी क्षेत्रों में भी दीर्घकालिक और व्यावहारिक समाधान तैयार किए जाएं, ताकि पूरे राज्य की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और मजबूत बनाने के लिए ठोस वर्क प्लान की आवश्यकता है, जिसे प्राथमिकता पर लागू किया जाएगा।
रांचीवासियों को मिलेगी बड़ी राहत
इन तीनों मेगा प्रोजेक्ट्स के पूरा होने के बाद राजधानीवासियों को जाम से निजात मिलेगी, यातायात संचालन सुचारु होगा और सफर अधिक सुविधाजनक बन जाएगा। यह पहल रांची को एक स्मार्ट और ट्रैफिक फ्रेंडली सिटी बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगी।
Also Read: ड्यूटी से गायब 22 डॉक्टरों को झारखंड सरकार का अंतिम अल्टीमेटम, दो दिन में रिपोर्ट करने का आदेश
