सेंट्रल डेस्क। हर बार शादी करना सफल विवाह की गारंटी नहीं होती और यह कभी-कभी दुःस्वप्न बन जाता है। एक ब्राह्मण लड़के को ऐसे ही एक कठिन समय का सामना करना पड़ा, जब उसकी अनुसूचित जाति (SC) की प्रेमिका ने शादी के दो साल बाद उसे छोड़ दिया और दहेज, 498A और SC/ST अत्याचार मामले दर्ज कर दिए।
पत्नी के आरोपों के आधार पर पुलिस ने 2019 में चार्जशीट दायर की, जिसमें 498A, 504, 506 भारतीय दंड संहिता (IPC), SC/ST एक्ट, 1989 और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के तहत मामला दर्ज किया गया। हालांकि, 2023 में उच्च न्यायालय ने पति को कुछ राहत दी और SC/ST एक्ट, 504 और 506 मामलों को रद्द कर दिया, लेकिन 498A और दहेज निषेध अधिनियम के तहत आपराधिक कार्यवाही जारी रखी। इसके बाद उन्होंने जस्टिस के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
मैसूर फैमिली कोर्ट ने पत्नी को क्रूरता करने वाला पाया जबकि पत्नी ने आरोप लगाया कि उसका पति ‘सेक्स मैनिक’ और ‘नशेड़ी’ है। साथ ही उसने यह भी आरोप लगाया कि उसके पिता ने कई बार अपने पति के विदेशी यात्रा और किराए के लिए पैसे दिए। इसके अतिरिक्त, उसने यह भी कहा कि उसके ससुराल वाले उसे जातिवादी टिप्पणी करते थे। फैमिली कोर्ट ने इन आरोपों को खारिज किया और कहा कि ये आरोप पूरी तरह से निराधार हैं।
तलाक और अनुचित लाभ लेने के लिए लगाये आरोप
19 अगस्त 2023 को मैसूर के फैमिली कोर्ट के अतिरिक्त प्रधान न्यायधीश ने आदेश दिया, जिसमें कहा गया कि पत्नी ने जो आरोप लगाए थे, वे झूठे और आधारहीन थे और यह साबित हो गया कि ये आरोप केवल तलाक और आपराधिक मामलों में अनुचित लाभ लेने के लिए थे। अदालत ने यह भी पाया कि पत्नी ने कई बार पति के खिलाफ क्रूरता की और तलाक का आदेश दिया।
पत्नी के आरोप आधारहीन और निराधार
सुप्रीम कोर्ट ने 498A का दुरुपयोग करने को लेकर चेतावनी दी। सुप्रीम कोर्ट ने 15 जनवरी 2025 को आदेश दिया। “आपसी व्यक्तिगत दुश्मनी को हल करने के लिए आपराधिक कानून का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। आरोपों को गंभीरता से जांचने की आवश्यकता है ताकि कोई अपराधी न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग न कर सके।” सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी के आरोपों को आधारहीन और निराधार पाया और कहा कि इस प्रकार की दुरुपयोग वाली आपराधिक कार्यवाही का जारी रखना न्याय का गलत इस्तेमाल करना होगा।
कैसे SC ने पत्नी के झूठे 498A मामले का पता लगाया
सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मामलों को दो भागों में विभाजित किया:- एक सास-ससुर के खिलाफ और दूसरा पति के खिलाफ।
• सास-ससुर के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं थे और आरोपों की कोई विशेषता नहीं थी।
• पति के खिलाफ आरोप सामान्य और बिना साक्ष्य के थे।
• सुप्रीम कोर्ट ने परिवार न्यायालय के निष्कर्षों को अहमियत दी, जिसमें यह कहा गया कि पत्नी ने जानबूझकर झूठे आरोप लगाए थे और अदालत ने पति के पक्ष में फैसला सुनाया।
मुख्य कानूनी निष्कर्ष:
- 498A का दुरुपयोग व्यक्तिगत दुश्मनी के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
- साक्ष्य की कमी के कारण ऐसे मामलों को रद्द किया जा सकता है।
- परिवार न्यायालय के निर्णय का आपराधिक मामलों में प्रभाव पड़ता है।
- इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि न्यायालय को ऐसे मामलों में सतर्क रहना चाहिए ताकि गलत कानूनी दावों का फायदा न उठाया जाए।
सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय कानून में सुधार और इस प्रकार के मामलों के दुरुपयोग को रोकने में एक महत्वपूर्ण कदम है।
