रांची : प्रमंडलीय आयुक्त अंजनी कुमार मिश्र की अध्यक्षता में शुक्रवार को दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के सभी जिलों के राजस्व विभाग के कार्यों से संबंधित एक समीक्षा बैठक हुई। जिसमें प्रमंडल के अपर समाहर्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान राजस्व से संबंधित मुद्दों और विभागीय कार्यों की प्रगति पर चर्चा की गई। इसके अलावा दाखिल-खारिज और म्यूटेशन के लंबित मामलों की स्थिति की समीक्षा की गई।
आयुक्त ने निर्देश दिए कि 90 दिन और 30 दिनों से अधिक समय से लंबित म्यूटेशन मामलों को तत्काल प्रभाव से निष्पादित किया जाए। साथ ही रिजेक्ट किए गए आवेदनों के कारणों को स्पष्ट करने का आदेश दिया गया। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि सभी अपर समाहर्ता अपने-अपने प्रखंडों में अत्यधिक लंबित दाखिल-खारिज मामलों की समीक्षा करें और समय-समय पर इसकी निगरानी करें।
कंप्यूटर ऑपरेटरों का होगा स्थानांतरण
आयुक्त ने सीओ कार्यालयों में लंबे समय से एक ही स्थान पर कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों के स्थानांतरण की बात भी कही। जिससे कार्य में नवीनता बनी रहे और दक्षता में सुधार हो। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अंचल स्तर पर लोगों से अच्छे तरीके से संवाद करें और उनकी समस्याओं का समाधान करें।
सीएनटी एक्ट लागू करने पर जोर
बैठक में सीएनटी एक्ट को प्रभावी तरीके से लागू करने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। साथ ही जमीन नकल संबंधित आवेदनों का ठीक से सत्यापन करने का निर्देश दिया गया। आयुक्त ने सभी सीओ से कहा कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में गैर मजरूआ खास भूमि का भौतिक निरीक्षण करें और अतिक्रमण की भूमि पर वाद चलाएं। साथ ही रांची के खास महाल भूमि की खरीद-बिक्री पर रोक लगाए जाने का निर्देश दिया।
इसके अलावा सरकारी परियोजनाओं के लिए भूमि हस्तांतरण और मुआवजे से संबंधित मामलों की भी समीक्षा की गई। आयुक्त ने केंद्र और राज्य सरकार की परियोजनाओं के लिए भूमि हस्तांतरण की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में भूमि हस्तांतरण के कार्य लंबित हैं वहां शीघ्र भूमि चिन्हित करने और प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया।
ये रहे मौजूद
बैठक में आयुक्त के सचिव आलोक कुमार, अवर सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
