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Farmer Protest : बुल्डोजर लगाकर खाली कराया गया शंभू बार्डर, किसान नेताओं की गिरफ्तारी से गरमाया माहौल

by Mujtaba Haider Rizvi
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सेंट्रल डेस्क : पंजाब-हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों और प्रशासन के बीच तनातनी लगातार जारी है। पुलिस ने बुधवार को बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए शंभू बॉर्डर को पूरी तरह खाली करवा दिया। प्रदर्शनकारियों के तंबू और ट्रॉलियों को हटाने के लिए जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल किया गया।

प्रशासन का सख्त रुख, इंटरनेट सेवाएं ठप

पुलिस ने कार्रवाई से पहले किसानों को बॉर्डर खाली करने की चेतावनी दी थी, लेकिन जब प्रदर्शनकारी नहीं माने, तो प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए उन्हें हटाना शुरू कर दिया। खनौरी और शंभू बॉर्डर के आसपास इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। ताकि किसी भी अफवाह को फैलने से रोका जा सके।

कई बड़े किसान नेता हिरासत में

इस बीच, पुलिस ने कई प्रमुख किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया है। मोहाली में किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवन सिंह पंढेर को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद से किसानों में रोष फैल गया है। किसान संगठन इसे सरकार का धोखा बता रहे हैं और तुरंत रिहाई की मांग कर रहे हैं।

SSP का बयान – ‘बॉर्डर आज खोल दिया जाएगा’

पटियाला के SSP नानक सिंह ने कहा कि लंबे समय से बॉर्डर पर जमे किसानों को ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में उचित चेतावनी देने के बाद हटाया गया है। कुछ किसानों ने खुद घर जाने की इच्छा जताई, जिन्हें बसों से वापस भेजा गया। SSP के अनुसार, शंभू बॉर्डर आज पूरी तरह खोल दिया जाएगा।

DIG की अपील – ‘हमें एक्शन के लिए मजबूर न करें’

पटियाला रेंज के DIG मनदीप सिंह ने किसानों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रशासन टकराव नहीं चाहता, लेकिन अगर किसान खुद पीछे नहीं हटते, तो पुलिस को मजबूरन सख्त कदम उठाने होंगे।

शिरोमणि गुरुद्वारा कमेटी ने सरकार पर साधा निशाना

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने किसानों की गिरफ्तारी को निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि किसानों को धोखे से गिरफ्तार करना देश के अन्नदाता का अपमान है। उन्होंने पंजाब सरकार से किसानों को तुरंत रिहा करने की मांग की और कहा कि यह दिन सरकार के लिए शर्मनाक है।

शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पुलिस की कार्रवाई से किसान आंदोलन के अगले कदम को लेकर सवाल उठ रहे हैं। किसान संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर किसान नेताओं को जल्द रिहा नहीं किया गया, तो वे अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। अब देखना होगा कि सरकार और किसान संगठनों के बीच आगे क्या बातचीत होती है।

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