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SC Contempt Storm: सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा- निशिकांत दुबे का बयान अदालत की अवमानना

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के बयान को सुप्रीम कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अवमानना करार देते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

by Anand Mishra
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  • भाजपा सांसद के बयान पर मचा बवाल, SCBA ने की तीखी आलोचना

New Delhi : सुप्रीम कोर्ट और देश के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को लेकर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा दिए गए बयान पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने कड़ा ऐतराज जताया है। एसोसिएशन ने दुबे के बयान को न केवल मानहानिजनक बल्कि अदालत की अवमानना करार दिया है और इस पर कठोर कार्रवाई की मांग की है।

एससीबीए के महासचिव विक्रांत यादव की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि निशिकांत दुबे द्वारा सुप्रीम कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश को लेकर दिया गया वक्तव्य एक संवैधानिक संस्था की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है। यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर सीधा हमला है, जिसे किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

न्यायपालिका की गरिमा पर हमला : एससीबीए

एसोसिएशन ने साफ तौर पर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस जैसे संवैधानिक पदों पर सार्वजनिक रूप से निशाना साधना न केवल अनुचित व्यवहार है, बल्कि इससे जनता के बीच न्यायपालिका की साख को भी ठेस पहुंचती है।

बयान में कहा गया है कि दुबे का बयान Chief Justice Sanjiv Khanna की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला है। ऐसे में यह मामला गंभीरता से लिया जाना चाहिए और कानून के तहत आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए।

अटॉर्नी जनरल से कार्रवाई की उम्मीद

एससीबीए ने यह भी उम्मीद जताई है कि अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए आवश्यक अनुमति प्रदान करेंगे, ताकि सुप्रीम कोर्ट और उसके न्यायाधीश की प्रतिष्ठा की रक्षा की जा सके।

एसोसिएशन का मानना है कि यदि ऐसे मामलों में कठोर रुख नहीं अपनाया गया, तो आने वाले समय में न्यायपालिका की साख पर बार-बार सवाल उठाए जा सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने भी लिया संज्ञान, अगले हफ्ते सुनवाई

इस पूरे मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सक्रियता दिखाई है। अदालत ने निशिकांत दुबे के खिलाफ दायर कोर्ट की अवमानना याचिका पर सुनवाई की सहमति दे दी है। कोर्ट ने इस याचिका को अगले हफ्ते की सुनवाई लिस्ट में शामिल करने का आदेश भी जारी कर दिया है।

यह घटनाक्रम ऐसे समय पर हुआ है जब न्यायपालिका की निष्पक्षता और स्वतंत्रता को लेकर लगातार बहस चल रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले पर तत्परता से कदम उठाना एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है।

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