नई दिल्ली : लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है केंद्र सरकार ने अपना पीटारा खोलना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में केंदीय कैबिनेट ने बुधवार को विश्वकर्मा योजना (PM Vishwakarma Scheme) को मंजूरी दी है । इसके जरिए देश के छोटे कामगारों को लोन से लेकर स्किल डेवलप करने में मदद मिलेगी।
PM Vishwakarma Scheme पर 5 साल में सरकार 13,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। विश्वकर्मा योजना का लक्ष्य बुनकर, सुनार, लोहार, कपड़े धोने का काम करने वाले, नाई आदि सुमदाय को और अधिक सशक्त बनाना है। साथ ही इन वर्गों के वोट को भी साधना है। जिनकी अच्छी खासी तादात है।
10 हजार ई-बस चलाए जाएंगे:
केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत 10,000 बसों को चलाने की भी मंजूरी दी है। यह जानकारी बुधवार को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और अनुराग ठाकुर ने दी। पीएम ई-बस सेवा योजना पर 57,613 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें से 20,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार और शेष राज्य सरकारें देंगी।
इसके तहत देश भर में लगभग 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जाएंगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर बसों का संचालन होगा। यह योजना 3 लाख और उससे अधिक आबादी वाले 169 शहरों को कवर करेगी। केंद्र सरकार की मानें तो इस योजना से 45 से 55 हजार लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है।
7 रेल परियोजनाओं को मंजूरी, खर्च होंगे 32,500 करोड़ रुपए:
केंद्रीय कैबिनेट ने रेल मंत्रालय की सात परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इस पर लगभग 32,500 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इसके तहत भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 2,339 किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा। ये नई रेलवे परियोजनाएं नौ राज्यों- यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना के 35 जिलों को कवर करेंगी।
इन योजनाओं को भी दी गयी मंजूरी:
:: कैबिनेट ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के विस्तार को भी मंजूरी दी। इस पर 14,903 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके तहत आईटी प्रोफेशनल्स के स्किल लेवल में सुधार किया है।
:: योजना के तहत 5.25 लाख आईटी प्रोफेशनल्स को रीस्किल और अपग्रेड किया जाएगा। 2.65 लाख लोगों को आईटी में ट्रेंड किया जाएगा।
:: नेशनल सुपरकंप्यूटिंग मिशन के तहत 18 सुपर कंप्यूटर तैनात किए जा चुके हैं। अब इसमें नौ और सुपर कंप्यूटर जोड़े जाएंगे।