रांची : झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने स्पष्ट रूप से कह है कि कोई भी मतदाता को अपने मताधिकार से वंचित नहीं होना चाहिए। इसके लिए सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता और दिव्यांग मतदाता, जो मतदान केंद्र पर जाने में असमर्थ हैं, उन्हें फॉर्म 12 डी उपलब्ध कराया जाए।
यह जानकारी श्री कुमार ने निर्वाचन सदन में सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों और पुलिस पोस्टल बैलेट सेल के नोडल अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान दी। उन्होंने कहा कि अनुपस्थित मतदाता, जो पोस्टल बैलट से मतदान करना चाहते हैं, उन्हें फॉर्म 12 या 12 डी तुरंत उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी चाहिए।
बैठक के दौरान, उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा कि पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान में लगे सहायक पुलिस कर्मियों को भी मतदान का अवसर दिया जाए, ताकि वे अपने कर्तव्यों के साथ-साथ अपने मताधिकार का भी उपयोग कर सकें।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि सभी जिलों में मतदान कर्मियों को राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने जिला निर्वाचन पदाधिकारियों से आग्रह किया कि वे प्रशिक्षण की भौतिक समीक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि सभी मतदान कर्मियों को ईवीएम क्लोजिंग डाटा संग्रहण का संपूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त हो, ताकि मतगणना के दौरान किसी प्रकार की त्रुटि या संदेह की स्थिति उत्पन्न न हो।
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉ. नेहा अरोड़ा ने कहा कि सभी जिलों में होम वोटिंग और निर्वाचन में लगे मतदाताओं के लिए मतदान प्रक्रिया का कैलेंडर जारी किया गया है। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों से अनुरोध किया कि इस कैलेंडर का अनुपालन करते हुए पोस्टल बैलेट से मतदान की प्रक्रिया को समय पर पूरा किया जाए।
उन्होंने 85 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांग मतदाताओं के लिए होम वोटिंग की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। इसके लिए बीएलओ द्वारा चिह्नित मतदाताओं को फॉर्म उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। साथ ही, उन्होंने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों से कहा कि वे प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए एक टॉल फ्री नंबर प्रदान करें, जिससे इच्छुक मतदाता होम वोटिंग के लिए संपर्क कर सकें और फॉर्म प्राप्त कर सकें।
इस अवसर पर अवर सचिव घनश्याम प्रसाद सहित पुलिस पोस्टल बैलेट और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के पोस्टल बैलेट सेल के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। इस पहल से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर मतदाता को उनकी मतदान की प्रक्रिया में कोई बाधा न आए, और सभी मतदाता स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से अपने अधिकार का उपयोग कर सकें।
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