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UP Cabinet Meeting : हर साल 1 लाख युवाओं को नौकरी, नया लिंक एक्सप्रेसवे, महिलाओं को खतरनाक कारखानों में काम की होगी अनुमति

UP Cabinet Meeting : उत्तर प्रदेश माल एवं सेवाकर (संशोधन) अध्यादेश को मंजूरी दी गई है। अब अपील के लिए व्यापारी को सिर्फ 10% राशि जमा करनी होगी, पहले यह 25% थी।

by Anurag Ranjan
UP Cabinet Meeting 2025 decision on job scheme, new link expressway and women employment in hazardous factories
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लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट बैठक (UP Cabinet Meeting) में ‘उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन’ के गठन को मंजूरी दे दी। इसका मकसद है हर साल देश में 1 लाख और विदेश में 30 हजार युवाओं को रोजगार दिलाना। अब तक रोजगार मेलों और सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से नौकरी दिलाई जाती थी, लेकिन अब सरकार सीधे देश-विदेश में नियुक्ति कर सकेगी।

सरकार खुद रिक्रूटिंग एजेंट का लाइसेंस ले सकेगी, जिससे विदेशों में रोजगार प्रक्रिया आसान होगी। विशेष रूप से पैरा मेडिकल, नर्सिंग, ड्राइवर और कुशल श्रमिकों की अंतरराष्ट्रीय मांग को देखते हुए यह मिशन बेहद अहम है।

UP Cabinet Meeting : रोजगार मिशन का ढांचा

यह मिशन सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत होगा। संचालन के लिए पाँच इकाइयाँ गठित की जाएंगी:

  1. शासी परिषद
  2. राज्य संचालन समिति
  3. राज्य कार्यकारिणी समिति
  4. राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (SPMU)
  5. जिला कार्यकारिणी समिति

आगरा-लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाला लिंक एक्सप्रेसवे मंजूर

कैबिनेट ने 49.96 किमी लंबा 6-लेन लिंक एक्सप्रेसवे बनाने को मंजूरी दी, जिसे बाद में 8-लेन किया जा सकेगा।

लागत: ₹4776 करोड़
शुरुआत: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के भलिया ग्राम (Chainage 294+230) से
अंत: पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पहांसा ग्राम (Chainage 6+350) पर
इससे आगरा, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और गाजीपुर के बीच आवागमन आसान होगा और जाम व नो एंट्री की समस्याओं से राहत मिलेगी।

जीएसटी अपील में व्यापारियों को राहत

उत्तर प्रदेश माल एवं सेवाकर (संशोधन) अध्यादेश को मंजूरी दी गई है। अब अपील के लिए व्यापारी को सिर्फ 10% राशि जमा करनी होगी, पहले यह 25% थी। यह संशोधन जीएसटी काउंसिल की सिफारिशों के अनुरूप किया गया है।

UP Cabinet Meeting : महिलाओं को खतरनाक फैक्ट्रियों में काम करने की अनुमति

महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए अब महिलाओं को 29 खतरनाक श्रेणियों के कारखानों में भी काम करने की अनुमति मिल गई है। दिसंबर 2024 में पहले ही 12 कम खतरनाक फैक्ट्रियों में अनुमति दी जा चुकी थी। अब यह सभी फैक्ट्रियों पर लागू होगा, बशर्ते कुछ सुरक्षा शर्तें पूरी हों।

21,500 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मंजूर, 19,000 करोड़ सौर ऊर्जा क्षेत्र में

  • कैबिनेट (UP Cabinet Meeting) ने गौतमबुद्ध नगर, नोएडा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर और हाथरस में कुल ₹21,252 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को हरी झंडी दी।
  • अवाडा इलेक्ट्रो प्रा. लि. को ग्रेटर नोएडा में भूखंड आवंटन के साथ ₹252.92 करोड़ की सब्सिडी मिलेगी।
  • ₹19,000 करोड़ का निवेश सिर्फ सौर ऊर्जा में होगा, जिससे यूपी सौर ऊर्जा में नया हब बनेगा।

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